मुलुकभरि ७ सयभन्दा धेरै क्रसर उद्योगहरु छ । सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई न ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदियो, न सदाका लागि उद्योग बन्द गरेर वैकल्पिक पेसा अँगाल्ने अवसर दियो भन्ने गुनासो धेरै क्रसर उद्योगीहरुको छ । नवीकरण नगरेर सरकारले अवैधसरह मानेको यी उद्योगबाट बर्सेनि विभिन्न करका नाममा करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिन भने राज्यले छाडेको छैन । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाखौंको रोजगारी पनि धरापमा छ । क्रसर व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याका विषयमा क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :
विकास निमार्ण र क्रसरलाई हामीले कसरी जोड्ने ?
विकास निमार्णको मेरुदण्डको रुपमा क्रसर व्यवसाय रहेको छ । सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई समस्या बनाई राखेको छ । यो समस्या समाधानका लागी चाडो भन्दा चाडो सरकारले सोच्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
व्यवसायीहरुको मुलभुृत समस्यहरु के के हुन् ?
विगतमा कानुन सम्मत दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुलाई सरकारले २०७० सालमा अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक किसिमको मापदण्ड लागु गर्यो । त्यो मापदण्डमा नेपालको कुनै पनि भुभागमा, कुनै पनि व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि सरकारले कानुन बनाउँछ भने त्यो कानुनको पालना व्यवसायीहरुले गर्नुपर्छ । एउटा जिल्लामा रहेको क्रसर उद्योगले अर्को जिल्लालाई सपोर्ट गर्न निमार्ण सामाग्री सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । प्रत्येक जिल्लामा क्रसर उद्योग राख्नका लागी मापदण्ड पुरा हुने जग्गाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
आजको दिनमा आम जनताले क्रसर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन नि किन ?
हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनु पर्यो । समाजले के देख्यो होइन कानुनले त्यसलाई के के दियो त्यो महत्वपुर्ण हुन्छ । व्यवसायीले कानुनको पालना गरेनन्, खोला नालाको अत्याधिक दोहन गरे, तस्करी गरे भन्ने आरोप व्यवसायीहरु माथी आउछ । त्यो टेन्डर गरेको स्थानको नियमन त गाँउपालिकाले वा नगरपालिकाले गर्ने हो । तर दोष चाही व्यवसायी माथी लगाइदै आएको छ । स्थानीय निकायले टेण्डर गर्ने, निर्माण व्यवसायीले विड गर्ने, व्यवसायीसँग पैसा असुली गर्ने, व्यवसायीले खोला खन्ने, राज्यका तहबाट कुनै नियन्त्रण नियमन नगर्ने तर टेण्डर गरेको एक महिना नपुग्दै मापदण्ड भन्दा बढी उठायो भनेर दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवसायीलाई त्रासित बनाउने काम राज्यबाट भैरहेको छ ।
क्रसर व्यवसायी महासंघ स्थापना हुँदा यहाँहरुले जुन मुद्दा र एजेण्डा बोकी रहनु भएको थियो, आजका दिनसम्म पनि ती मुद्दाहरु किन जस्ताका त्यस्तै भए ?
सबै क्षेत्रको समस्यलाई जस्ताका त्यस्तै राखेर मुलुकको शासक चाही यो मुलुुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने दिशामा जानै सकेन । हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई हत्तोत्साहित बनाउने काम भैरहेको छ । राज्यले बनाई दिएको निति अनुसार चल्न पाउने वातावरण नै केही बनेकै छैन । हाम्रो स्वादेशी कच्चा पदार्थमा आधारित व्यावसाय हो । हाम्रो क्रसर व्यवसायमा ४० अर्व भन्दा माथीको लगानी रहेको छ । यो लगानीलाई विस्थापित गर्ने निकास दिन नसक्नु भनेको सरकारी निकायको गैर जिम्मेवारीपना हो । हाम्रो माग भनेको यी समस्याहरुको समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ने हो ।
देश संघीयता गएपछि त झन् यहाँहरुलाई काम गर्न सजिलो भएको हुनु पर्ने हैन ?
आज क्रसर व्यवसायीलाई सात वटा मन्त्रालयमा समन्वय गर्नुपर्छ । यस्तो विश्वमा काही नभएको नियम हाम्रो देशमा छ । यो सब जरुरी छ ? स्थानीय विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाउछ उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको लाइसन्स दिन्छ । हामीले समन्वय गर्नु पर्ने यि २ मन्त्रालय भएपनि हामीले सात वटा मन्त्रालय मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ । त्योसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा त छुट्टै छ । यस्तो गन्जागोल बनाएपछि उद्योग कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ? खोला नालामा रहेको ढुङ्गा वालुवा उत्खननका लागि सरकारबाट दिइने सास्ती धेरै छ ।
सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर दोष लगाउने व्यवसायीहरु पनि चोखा छन् भन्न सकिन्छ ? तपाई व्यवसायीका हिसाबले त्यो कुरा स्वीकार्न सक्नु हुन्छ ?
गल्ती र सत्य भनेको नियमक निकायले हेर्ने हो । उद्योग सञ्चालन गरे बापत राज्यले के के कुरामा अनियमितता गरे ती कुराहरु पुष्टी गर्नुपर्यो । तीन तहको सरकार भएर पनि सरकारले क्रसर व्यवसायीको अभिभाकत्व गर्न नसक्नु दुखद हो । दोष माथी दोष लगाई राख्दा हाम्रो व्यवसाय एकदम धरासायी हुदैछ । तर, यो व्यवसाय धरासायी हुदाँ सरकार पनि धरासायी हुन्छ, किनकी निर्माण सामाग्रीको उत्पादन क्रसर व्यवसायबाट नै हुन्छ ।