प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले अवैध नाकाहरुबाट कारोबार भएकाले देशको राजश्वमा चुहावट आएको बताउनुभएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बाँस्कोटाले अवैध नाकाहरुबाट कारोबार भइरहेकाले देशको राजस्वमा चुहावट आएको बताउनुभएको हो । उहाँले वैध नाकाहरुबाट कारोबार कम भइरहेको बताउनु भयो । सानातिना नाकाहरुबाट मालसामान व्यापक रुपमा आइरहेको र तस्करी मौलाइरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक जमिनहरु पनि मिचिइरहेका भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का लगाएर निर्माण व्यवसायीलाई पैसा नदिने र आयोजनाको म्याद र लागत बढाउने बेथितिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारी सम्पतिको खालि बेरुजुको मात्रै देखिन्छ । सम्पूर्ण सम्पतीको अडिट हुनुप¥यो । त्यस आधारमा मात्रै अनि के–कसो गर्ने भन्नेकुरा हुन्छ । खासगरी पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा सर्भे गर्ने हो भने अधिकांश जमिन मिचिएको छ । बिल्डिङ बनेका छन् । र न त्यसलाई राज्यले लिजमा दिन सकेको छ । यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का लगाउने निर्माण व्यवसायीलाई पैसा नदिने । त्यसले म्याद थप्ने, लागत बढाउने बेथितिको अन्त्य गर्न ठोस कदम चालिनुपर्दछ । कानून छैन, कानून बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । कानून भए कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बगरहरुको कब्जा पनि उत्तिकै छ । सक्नेले, हैसियत हुनेले सार्वजनिक जमिन, राजमार्गहरु समेतमा कसैको अनुमति नलिइकन ठुल्ठुला खानीहरु चलाइएको छ । यात्रु असुरक्षित छ । सडक खत्तम बनेको छ । राजश्वमा चुहावट छ । अहिले वैध नाकाहरुबाट कारोबार कम भएको छ । साना तिना नाकाहरुबाट व्यापक रुपमा मालवस्तुहरु आएका छन् । जसले तस्करी मौलाएको छ । राजश्व कमजोर बनेको छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले एलपि ग्याँस नियमावली २०६५ का अनुसार ग्याँस सिलिण्डर १४.२ केजी मात्र हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि पछिल्लो समय ग्याँस कम्पनीहरुले ४५० केजी सम्मका ग्याँस सिलिण्डरहरु बिक्री गरिरहेका भन्दै यसतर्फ समितिले चासो लिनुपर्ने बताउनु भयो । ग्याँसको अनाधिकृत बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सार्वजनिक सम्पतीको हिनामिना भएका छन् । त्यसलाई यो समितिले गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एलपी ग्याँस नियमावली २०६५ को दफा क ले १४.२ केजीको ग्याँसको सिलिण्डर हुने रहेछ । तर अहिले केही ग्याँस कम्पनीहरुले ५० केजी, ४५० केजीसम्मका ग्याँस सिलिण्डरहरु बिक्री गरेका रहेछन् । यसो हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना छन् । यसमा हामीले सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर अनाधिकृत ढंगले जसरी ग्याँसको बिक्री वितरण भइराखेको छ, त्यसमा हाम्रो समितिले गम्भिर चासो लिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले भ्रष्टाचार श्रृखलावद्ध रुपमा भइरहेको र प्राकृतिक स्रोत, साधनको पनि व्यापक दोहन भएको भन्दै लेखा समितिले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कित्ताकाट रोकेको बेलामा पनि कित्ताकाट गरेर अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘भ्रष्टाचार श्रृंखलावद्ध रुपले हुने क्रमहरु जारी छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यापक दोहन कमी भएको छैन । यसतर्फ लेखा समितिले गम्भिरतापूर्वक हेरोस् । धेरै वर्षसम्म कित्ताकाट रोकियो । अहिले कित्ताकाट खुल्यो । तर कित्ताकाट निर्णयमा मात्रै रोकियो । काममा रोकिएन । प्रत्येक जिल्लामा व्यापक रुपले कित्ताकाटहरु भए । कित्ताकाटको आधारमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । अर्बौं अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक सम्पतिीको दोहन त्यत्तिकै छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले धेरै वर्षदेखि थाँति रहेको बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु छ । धेरै वर्षको थाँति छ । त्यसको लागि हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कसरी जाने भन्नुकुरा पहिले चाहिन्छ होला । एउटा वार्षिक कार्ययोजना हामीले बनाउनु पर्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिले बनाउने उपसमिति समितिले गर्ने कामको प्रकृतिको आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दलहरुलाई भागबन्डा गर्नका लागि मात्रै उपसमिति नबनाई आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारको विषयमा आलोचना गर्दा, टिप्पणी गर्दा मूर्त गरिदिनुप¥यो । तथ्यमा आधारित भएर गरिदिनुप¥यो । लुट छ, भ्रष्टाचार छ, बद्मासि छ त्यो अमूर्त कुरा । कहाँनिर छ ? नियन्त्रण गर्ने हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरु छन् । नागरिकको पनि दायित्व पर्छ । हामी माननीय भएकोले पनि दायित्व पर्छ । हामीले आलोचना, टिप्पणी गर्दापनि अलि मूर्त तथ्यमा आधारित भएर ठोसमै आलोचना गरियो भने कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सहज हुन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले ग्याँस सिलिण्डरको सुरक्षा र तौलको विषयमा सम्बन्धित निकायहरु समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै बजार भाउ वृद्धि भएको सम्बन्धमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘दशँै, तिहार आउँदा चिनीको भाउ बढ्ने, तेलको भाउ बढ्ने, ग्याँसको भाउ बढ्ने लामो समयदेखि छ । नेपाल सरकारले सुपथ मूल्यको पसल खोल्ने काम पनि हुने गर्छ । बजारमा उठेका ग्याँस सिलिण्डरको सुरक्षाको बारेमा, तौलको बारेमा आयल निगमलाई बोलाएर ऊ मार्फत् सम्बन्धित डिलरहरुलाई निर्देशन दिन सकिन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले देशमा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो भएको बताउनु भयो । उहाँले उपसमिति बनाउँदा फुर्सदिलो व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसो गर्दा काममा गति दिन सहज हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि भन्छ कि बेरुजु फस्र्यौटमा सुधार आएको छैन । उपसमितिको संयोजक फुर्सदिलोलाई दिनुपर्छ । विगतमा संयोजक धेरै व्यस्त भएकोले बेरुजु फस्र्यौटमा धेरै समस्या देखिएको थियो ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व कसले लिने भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले समितिको निर्देशन विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभइ बसेका कति धेरै मुद्दाहरु छन् । त्यसको स्वामित्व कसले लिन्छ ? समितिको निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएन भने विगतकै निरन्तरता हुन्छ । सरकारी संस्थानहरुमा भएका बेथिति र त्यहाँका बेरुजुहरुपनि हेर्नेगरी उपसमिति बनाउनुपर्छ ।’
उहाँले लेखा समितिले उपसमिति बनाउँदा सरकारी संस्थानहरुमा भएका बेथिति र बेरुजुहरु समेत गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।