सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन : कानूनविद

.

काठमाडौं – अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन् ।

 

सरकारको चाहना अनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । त्यसो त अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्न मानेका थिएनन् ।

 

लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसारभन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार संसद चलाउन खोजेको आरोप सभामुख सापकोटामाथि लागेको छ ।

 

सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा आवद्ध थिए । अदालतको आदेश पश्चात् एमाले र माओवादी अलग भएका थिए ।

 

अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारुढ गठबन्धन भित्र फाटोसमेत ल्याएको छ । सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छा अनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गर्न आनकानी गरेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

 

सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन सकेको छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिएको छ ।

 

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सभामुख हटाउने माग राखी कयौँ दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेतालेसमेत सभामुखलाई हटाउन पर्ने माग गर्न थालेका छन् । केहीले त सभामुखविरुद्ध महाअिभयोग प्रस्ताव लैजानुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

 

के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त ? सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त ? यही प्रश्न संविधान तथा कानूनविद्हरुलाई सोधिएको छ ।

 

संविधान तथा कानूनविद्हरुको एउटै तर्क छ, ‘सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन नमिल्ने तर, दुई तिहाई सांसदले चाहेमा भने हटाउन सक्ने बताए ।

 

‘संविधानमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन, कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरी सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ आर्चायले भने ।

 

अहिले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद रित्त छ । यद्यपि सभामुखलाई हटाइए दुवै पद खाली हुनेछ । आचार्यले भने, ‘उपसभामुख नहुँदा पनि सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

 

कानूनविद् रमेश बडालले पनि दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउन सक्नेबाहेक अन्य कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएको प्रष्ट पारे ।

 

बडालले भने, ‘सभामुखलाई महाअभियोग लाग्दैन तर पद अनुकुलको आचारण नगरेको भनेर दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा पदबाट हटाउन सकिन्छ ।’ यस्तै, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुखलाई सरकारको विजनेश रोक्ने अधिकार नहुने बताए ।

 

सदनमा टेबुल गर्न खोजिएका प्रस्तावहरु सभामुखलाई व्यक्तिगतरुपमा मन पर्नु वा नपर्नु फरक पाटो भएको तर, मन नपरेकै कारण सदनमा टेवल गर्न रोक्नेसम्मको अधिकार भने नभएको उनको भनाई छ ।

 

‘टेबुल भएका प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन र विरोधमा पास वा फेल गराउन सक्छन्, तर सभामुखले प्रस्ताव नै टेवल गर्न भने रोक्न मिल्दैन,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘सभामुखले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कदम चाले प्रतिनिधिसभा सदस्यले नै उनलाई हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।’

 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । संविधान अनुसार तीन वटा कारण सभामुख पद रिक्त हुन सक्छ वा सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ ।

 

पहिलो, सभामुख भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । दोस्रो, सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा । र, तेस्रो सभामुखले पद अनुकूल आचारण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

 

यदि सभामुख विरुद्ध पद अनुकूलको आचारण नगरेको भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपरे बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।