अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिँदा राजश्व घटेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बौल्दै अर्थमन्त्री महतले इन्धनबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय गाडीमा कम कर लाग्ने र पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको आयात बढेकाले राजश्व बढ्न नसकेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री महतले राजश्वतर्फ सरकारले सोचेको जस्तो सफलता नभएकाले गत वर्षको सोही समयको तुलनामा ९.३३ प्रशिततले राजश्व बढेको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व संकलनको संरचना परिवर्तन आएको बताउनु भयो। उहाँले विगतमा डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनहरु मात्रै आउने गरेको र डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनहरु आउँदा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको र पछिल्लो समय आयात हुने सबै सवारी साधन विद्युतीय भएकाले राजश्वमा कमी आएको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय सवारी साधनको अर्डर गर्ने सबै व्यवसायीहरुले पनि विद्युतीय सवारी साधन मात्रै माग गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा बढीमा ४५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले तर विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अहिले धेरै जसो १५ प्रतिशतमा सिमित भएको अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले सवारी साधनबाट विगतमा संकलन हुने बढी राजश्वबाट हुने राजश्व संकलनमा कमी आएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न कर घटाएकाले राजश्व संकलनमा ठूलो मात्रामा कमी आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायी क्षेत्रमा डिजिटल रुपमा हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा राजश्वमा कमी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिको विकासको कारणले कर उठाउने प्रवृत्तिमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गरी लाग्ने कर लगाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारहरु हुँदै आएका छन् । राजश्वतर्फ सरकारले सोचेको जस्तो सफलता नभएकाले गत वर्षको सोही समयको तुलनामा ९.३३ प्रशिततले राजश्व बढेको छ । राजश्वको कुरा गर्दा राजश्व संकलनको संरचना परिवर्तन आएको छ । पहिला डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनहरु मात्रै आउने गर्थे । डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनहरुको कुरा गर्दा इन्धन गाडी आउँदा ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । अहिले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा कर थोरै बढाउँदा पनि कर बढाउन नहुने भनेर सांसदहरुले बढाउन नहुने बताउनु भएको थियो । अहिले सवारी साधनको अडर पर्नेहरु व्यवसायी सबैले विद्युतीय सवारी साधन गरेका छन् । त्यसको राजश्व १०,१५,२५ रहेकोमा धेरै जसो १५ प्रतिशतमा सिमित भएको अवस्था छ । सवारी साधनबाट विगतमा संकलन हुने बढी राजश्वबाट हुने राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न कर घटाएकाले राजश्व संकलनमा ठूलो मात्रामा कमी आएको हो । व्यवसायी क्षेत्रका डिजिटल रुपमा हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा राजश्वमा समस्या आएको हो । प्रविधिको विकासको कारणले कर उठाउने प्रवृतिमा पनि सरकारले परिर्वतन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गरी लाग्ने कर लगाउन सरकारले बाँकी छ त्यो सरकारले गर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने सबै ठाउँलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । त्यो प्रयास भइरहेको छ ।’
उहाँले गत आर्थिक वर्षमा सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि हुन नसके पनिचालु आर्थिक वर्ष शुरु भएयता अर्थतन्त्रमा केही ठोस सुधारको आधार सृजना भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कतिपय कर घटेको र कतिपय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।