संसदीय समितिले जाजरकोटसहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शनिवार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको सो क्षेत्रको भुकम्पसम्बन्धि स्थलगत प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनमा तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउने कुरा उल्लेख गरिएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । समितिले मृतकका सबै परिवारलाई राहत दिने काममा पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले मृतकका आफन्तलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको समितिका सभापति खतिवडाले बताउनु भयो । समितिले स्थानीय सरकार आत्तिएकाले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको गर्न सहज ढंगले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यसैगरी सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सुर्खेतमा पनि भूकम्पको असर परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ हामीले घरहरु दुई प्रकारका पायौ । एउटा पूर्णरुपमा क्षति भएको भनेर सरकारले भनेजस्तो देखिन्छ । तर हामीले पूर्ण रुपमा क्षति भन्ने नगरौं । यसलाई बस्न मिल्ने र नमिल्ने दुई वटा क्याटोगरिमा राखौं । ढुंगो, माटोको घर जतिखेर पनि जानसक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यही भन्यौं । त्यस्ता घरलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले आज आग्रह ग¥यौ– कि मृतकका परिवारलाई छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति देओस् भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौं । हामी रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यान पनि पुग्यांै । सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सर्खेत पनि त्यसको असर पुगेको छ । त्यो सँगसँगै केही दिन पहिला बाजुरा र बझाङमा पनि भूकम्प गएको छ । सरकारको ध्यान त्यतातिर पनि जानुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौं । त्यसमा सरकारले पीडितलाई छिटो राहत पु¥याओस् । र, तिहारको लगत्तै पछाडि चाहीँ अस्थायी टहराहरु निर्माण गरेर त्यहाँ बस्ती बसाल्ने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । त्यसको ५÷६ महिना पछाडि सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु निर्माण गर्नका लागि पहल गरोस् भन्ने छ । प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले समन्वय ग¥यौं । स्थानीय तह आत्तिएको र तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको पाइयो । काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि छ ।’
प्रतिवेदनमा अवको ६ महिना भित्र पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउने काम शुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । समितिले त्यसक्रममा प्रदेश सरकार, प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरी पीडितलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो । यता, समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले समितिले पीडाका बेला संसदले पनि केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन गएका समितिका सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँले तिहार सकिने बित्तिकै राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रकृतिमा आएको प्रकोपलाई हामी कति गर्नसक्छौ भनेर भावना देखाउनुभएको छ । त्यो भावनालाई मैले उच्च मूल्यांकन गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । मंसीर २÷३ सम्म हामी चाडबाडमै हुन्छौँ होला । राहतका लागि आह्वान पनि गरौंला । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा जाऔँ । तपाईहरुलाई धन्यवाद ।’
सभामुख घिमिरेले भूकम्प पीडितहरुको अवस्था बुझ्नका लागि आफैँले खर्च व्यवस्थापन गरेर समितिका सांसदहरु गएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।