आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना समुदायको ज्ञान, सिपसम्बन्धि छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिहरुको ज्ञान र सीप सम्बन्धि छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुने बताउनुभएको हो । आईतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकका बोल्दै उहाँले विद्यार्थी संख्या पुगेन भन्दैमा विद्यालय नै हटाउने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष थापामगरले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था अव गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । पालिकाहरुको अधिकार कटौति हुने भएकाले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नभएको उहाँको तर्क थियो ।
अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो, ‘आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सीपसम्बन्धि शिक्षाको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले राख्नुपर्दछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पुगेन भने अन्त गाभ्ने वा विद्यालय नै हटाउने भन्ने प्रावधान पनि रहेछ । यो थोरै विद्यार्थी भयो भन्दैमा विद्यालयनै कोल्याप्स गरिदिने होइन । जापानमा ३ सय किलोमिटर पर गएर रेलले एक जना विद्यार्थी लिएर आउँदो रहेछ । त्यसकारण दुर्गमा बसेका कुनै नेपालीले भोलि देशको बाघडोर सम्हाल्ने हो कि । त्यसकारणले शिक्षाको सन्दर्भमा त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ । अब यो शिक्षा कार्यालय भन्ने छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भयो भने हामीले पालिकाहरुलाई दिएको अधिकार जुन छ । त्यसले द्वन्द्व पो ल्याउँछ कि । यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
अध्यक्ष थापामगरले विद्यार्थी जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल