सरोकारवालाहरुले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व सामाजिक मञ्चमा शनिवार आयोजित श्रमीकसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै सरोकारवालाहरुले श्रमीकहरुको समृद्ध जीवनको आधार सामाजिक सुरक्षा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा सबैको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले प्रत्येक श्रमीकको समृद्ध जीवनको आधार सामाजिक सुरक्षालाई बनाउनुपर्ने बताए । आजको कार्यक्रममा नेपाली विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, सार्कका विभिन्न देशका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, जाम्बिया, अफ्रिका, कंगोदेखि एशिया प्यासिफिकमा भियतनामसम्मका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले श्रमीकहरुको हक हीतका लागि सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक मञ्चमा आफ्ना मुद्दा उजागर गरेर कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मञ्चको कार्यक्रममा श्रमीकको हकहीतको सम्बन्धमा धेरै मुद्दाहरु उठेको भन्दै आफूहरुले पनि आफ्नो संस्थाको तर्फबाट श्रमसँग जोडिएका, रोजगारीसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई उठाएको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारका विषयहरुमा पनि आफूहरुले विेष जोड दिएर आवाज उठाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलनमा सामाजिक सुरक्षाको विषय, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका बारेमा पनि कुरा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले सम्मेलन नवउदारवाद, पुँजीवादको चपेटामा रहेको विश्व र विकासको नाममा अन्धाध्वन्द विकास गर्दा प्रकृतिको विनाश भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै मानवीयता मरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्व सामाजिक मञ्च जुन भइरहेको छ । यो १६ औं संस्करणको रुपमा काठमाडौंमा । यसलाई हामीले महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएका छाँै । यो अवसरमा हामीले सामाजिक मञ्च आफ्ना मुद्दालाई उजागर गर्ने एउटा माध्यम हो । त्यसमा धेरै नै मुद्दा उठेका छन् । हामीले पनि आफ्नो अर्गनाइजेशनका तर्फबाट श्रमसँग जोडिएका, रोजगारीसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई उठाइरहेका छाँै । यसै सन्दर्भमा आज हामीले अहिलेको सबैभन्दा तातो विषय बनेको वैदेशिक रोजगारका विषयहरु जुन छ, नेपालबाट दैनिक हजारौँको संख्यामा खाडि मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि मानिसहरु गइरहेका छन् । त्यो विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ । सँगै सामाजिक सुरक्षाको विषय, अहिलेको वातावरणीय प्रभाव, क्लाइमेट चेन्जका विषयहरु, जेण्डरका विषयहरु लगायत धेरै विषयहरु जो अनौपचारिक श्रम र श्रमसँग सम्बन्धित विषयलाई नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस लगायत संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रसँग जोडिएका अन्यले पनि आफ्ना मुद्दामा बहस चलाइरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा ल्याउनका लागि सबैलाई लागू गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका फाइदाको बारेमा पनि श्रमीकहरुलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले रोजगारदाताहरुले कानून मान्नु पर्ने की नपर्ने ? भन्नेबारेमा सरकारबाट नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षा जीवनक्रमा आधारित भएकाले यसबाट देशलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमीकहरुको धेरै मुद्दाहरु छन् । त्यसमध्ये हामीले अहिले जिफन्टले आजको कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा ल्याउनका लागि सबैलाई लागू गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले के फाइदा हुन्छ भन्नेबारेमा श्रमीकहरुलाई पनि एउटा चेतना जगाउनुपर्छ । त्यो लागू गर्नका निमित्त नेपाल सरकार आफैँले पनि आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ । के गर्ने त्यो क्लियर हुनुपर्छ । लागू गर्ने पक्ष र दिने पक्ष अर्थात रोजगारदाताहरुले कानून मान्नु पर्ने की नपर्ने ? कानून नमाने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो ठाउँबाट अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । यसले सर्वव्यापी रुपमा जीवनक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएको हुनाले अन्तिममा देशलाई नै यसले फाइदा पुग्छ । देशको आर्थिक समृद्धिका निमित्त यो अभियानले सार्थकता दिन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बडालले युरोप लगायतका देशहरुमा कस्तो सामाजिक सुरक्षा चलिरहेको छ र कस्ता समस्या छन् भन्नेबारेमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई कसरी बिस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन गरेका आन्दोलनदेखि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिफन्टले यसपल्ट विश्व सामाजिक मञ्चको यो कार्यक्रममा राखेको मुख्य विषय भनेको सामाजिक सुरक्षा भनेको सबैको लागि आवश्यक पर्दछ । यो प्रत्येक श्रमीकको समृद्ध जीवनको आधार हो । यो कार्यक्रममा नेपाली विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, सार्कका विभिन्न देशका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, जाम्बिया, अफ्रिका, कंगोदेखि लिएर एशिया प्यासिफिकमा भियतनामसम्मका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो । युरोपका केही देशका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न देशहरुमा कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलिरहेको छ ? त्यो लागू गर्न के समस्या छन् र त्यसमा इन्प्रुभ गर्नुपर्ने विषय के हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ । हाम्रो नेपालमा भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकहरुको लागि लागू गर्न परेका समस्या र त्यसमा भइरहेका व्यवस्थाले यसलाई अलिकति कभर गर्न सक्दैन, त्यसलाई कसरी बिस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेका छौँ । भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन गरेका आन्दोलनदेखि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कामदारहरुको लागि मौलिक हक हो । यो मौलिक हकमात्र नभइ मानव अधिकारको रुपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने एउटा विषय थियो । मान्छेको जीवनमा आउने विभिन्न समस्याका कारणले भोकै मर्न नपरोस् भनेर नै सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो, भन्ने बारेमा कहाँ कमजोरी छ, कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गरेका छौँ ।’
सामाजिक सुरक्षा कामदारहरुको लागि मौलिक हक भएको र मानव अधिकारको रुपमा पनि लिनुपर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल