सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? भन्ने विषयमा सांसदहरुको धारणा बाझिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यदी पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा कुन प्रक्रियाबाट सो मुद्दा अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुका बीचमा मत बाँडिएको छ । केही सांसदहरुले स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थमा पीडितले अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केही सांसदहरुले त्यसरी पुनः अदालतमा जान थाले संक्रमणकालिन न्यायको मर्म विपरित हुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले पीडित पीडकसँग मिल्न तयार नभएको अवस्थामा अदालत जाने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडित अदालत जाने बाटो खुला गर्दा नै कानून पीडितमैत्री हुने बताउनु भयो । यदी अभियोजनको प्रक्रियामा जान सरकार तयार नभए ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सकिने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै घटी सजायको सम्बन्धमा पनि एक तिहाईसम्म घटि सजाय गर्न सकिने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था ग¥यौँ । तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भन्यौँ । यदी पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिन चाहेन भने के गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न छ । त्यो प्रश्नको निरुपण यो कानूनले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । निरुपण नगर्ने हो भने त्यसले अर्को जटिलतातर्फ लानसक्छ । पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा प्रोसेड्युसनमा जाने व्यवस्था गरौँ । पीडकसँग कुनैपनि हालतमा मिल्न तयार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितले आफ्नो न्याय पाउने अधिकारको लागि अदालत जाने ढोका खुला गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था राखेर जाँदा पीडितमैत्री हुन्छ । यदि सरकारलाई अभियोजनकै माध्यमबाट जाने होइन भन्ने हो भनेपनि एउटा व्यवस्था गरौँ, स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा पीडितले न्यायको लागि यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सकिन्छ भन्ने ठाउँ त राखिदिउँ न त । घटी सजाय कति हो सरकारी वकिलले किटानी गरेर लिएर जाने भन्ने कुराको एउटा सिमा तय गरौँ । २५ प्रतिशतसम्म घटि सजाय गरेर जान पाउने प्रचलित कानूनमै व्यवस्था छ भन्ने आधारमा एक तिहाई ३३ प्रतिशत सम्म घटी सजाय गरौँ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले कानूनले आयोग र अदालत दुवैलाई काम गर्ने ठाउँ दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगले सिफारिस गर्ने आधार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले घटी सजाय कति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने अदालत वा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई ठाउँ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संक्रमणकालिन न्यायको कुरा भएको हुँदा प्रचलित कानूनभन्दा आयोग र अदालतलाई दुई वटै लाई काम गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्छ हामीले । आयोगले पनि त्यही ढंगले सिफारिस गर्ने आधार बनाइदिनुपर्छ । र अदालतले पनि सजाय घटिबढी गर्ने भन्ने बारेमा अदालतलाई पनि अथवा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पनि त्यो ठाउँ दिइयो भने यो ऐनले पूर्णता पाउनेछ ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले पीडितहरु स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा बाहिर जाने प्रावधान राख्दा पीडितहरुलाई दुरुपयोग गरिने खतरा औँल्याउनु भयो । उहाँले पीडितहरु बाहिर जाने व्यवस्था गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मेरो जिज्ञासा के छ भने यदी हामीले ल्याएको विधेयकको ड्राफ्टमा पीडितहरुको स्वतन्त्र सहमति नभएमा अरु कहीँ पनि जान नपाइने बाध्यात्मक प्रकारको कुनै अवस्था छैन भने जाने कुरा लेख्दाखेरी बाहिर फेरि एउटा यसैको खेती गर्ने पंक्ति छ । त्यसलाई बाँदरलाई लिस्नो भनेजस्तै हुन जान्छ । सहमती तिर जादैनँ । यो नगराउँदा हुन्छ कि भनेर मेरो धारणा छ । घटी सजायको सम्बन्धमा न्युनतम कति गरेर जाने भन्ने विषय टुंग्याउँ ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थारुहट आन्दोलनका कुराहरुको सन्दर्भमा पनि कानूनमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ०६२ सालपछि विभिन्न नाम र समूहमा भएका द्वन्द्वबाट पीडितहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो द्वन्द मात्रै द्वन्द्व हो कि यो बाहेकको द्वन्द्वहरु पनि द्वन्द्व हो ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ०६२ पछिका द्वन्दका लागि गर्ने ? त्यो द्वन्दबाट पीडितहरुको मागलाई कसरी परिपूरण क्षतिपूर्ति दिने भन्नेकुरा उठिसकेको छ ।’
सांसदहरुले असहमतिका बुँदाहरुलाई आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । —न्युज एजेन्सी नेपाल