ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भएपनि कुनै समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताउनु भयो । उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा पाँच सयदेखि १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भएपनि आयोजनालाई दिन सकिने बताउनु भयो । उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्ने प्रावधान नभएको बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरु यो विषयमा कही अलमलमा पर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीका कुराहरु आएका छन् । जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या छैनन् । जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्न । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाँच सय वा १ हजार रोपनी आयोजनालाई इआइएले कति बन्छ । इआइएले जति जमिन आवश्यक पर्छ भनेर भन्छ । त्यसमा हकबन्दी लाग्दैन । अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्दैन । कही अलमल छ भने त्यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन छैन । कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या प¥यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर देखाउनुस् भन्नुस् । यो समस्या छैन । यो विषयमा प्राप्त छलफल गरेको छ । कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढेको थियो । छलफल गर्दा कुनै कानूनी अड्चन भेटिएन । अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेका रहेछौं ।’
उहाँले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या प¥यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबदारी गर्न सकिने बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल