प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना हुनेजस्ता जनतामा तत्काल आशा जगाउने योजनाहरु तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मंगलवार लगानी बोर्ड बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र लगानी बोर्डका सिईओ सुशिल भट्टलाई सो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको विकास हुने भएकाले त्यस अनुकुल हुनेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विकासको कामलाई अघि बढाउने कुरामा नडराउन पनि कर्मचारी प्रशासनलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले कर्मचारी प्र्र्र्रशासनले आफूहरुको स्पिड अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै नयाँ ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलन लगानीका लागि नयाँ सन्देश दिने गरी सम्पन्न हुनेगरी तयारी गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो , ‘जहाँ निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल नै गरेर राख्नुपर्छ यसलाई भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा र ब्युरोक्रेसीमा जहाँ छ, ती देश पछि परेको प¥यै, पछि परेको प¥र्यै भएका छन् । त्यसकारण आजको छलफल मैले कुन अर्थमा पनि महत्वपूर्ण ठाने भने विकास गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । हामीले उनीहरुलाई इज गर्न सकिएन भने. अहिले हामी देश भित्रको निजी क्षेत्र पनि र बाहिरका निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नेकुरा गरेका छौं । म के सम्झिन्छु भने यो आईविएन बनाउने बेलामा पहिलो चोटी म प्रधानमन्त्री थिएँ । विकासको गतिलाई कसरी तिब्रता दिनेहोला भन्ने चिन्ताले यो ल्याइएको हो । ठूलो आयोजनाहरु अलि तीव्रगतिमा लैजाने उद्देश्यका साथ यस्तो एउटा मेकानिज्म चाहिन्छ भनेर प्रश्तावित गरिएको हो । र, यो अहिले क्रमशः अगाडि बढ्दैछ अपडाउनहरु हुँदैहुँदै । यो पटक चाहीँ शुरुमै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई गुणात्मक बनाउने उद्देश्यको उद्घोष गरेर मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको हो । पहिलो घोषणा भनेको त्यही नै थियो । र, अहिले यो हामी जो समिट गर्दैछौं । यो औपचारिक नहोस् । र पहिलापहिला जस्तै लामो लिस्ट हामी यो चाहन्छौं, उ चाहन्छौं भन्ने । त्यसको कन्क्रिट रिजल्ट आउनेतिर नहुने । र देश भित्रको निजी क्षेत्र पनि उत्साहित नहुने । र, बाहिरबाट आउनेहरु पनि बोल्न चाँही बालिदिने । हामी गछौं भनेर ठूलै रकम बोलिदिने । तर कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तयारी नहुने । जो प्रवृत्ति छ । यस पटक त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको सरकारको चाहना, प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यो हो । अव त्यसको निम्ति हामीले धेरै पहिलेदेखि तयारीको कुरा गरेका छौँ । र सबै मन्त्रालयले पनि आ–आफ्नो ढंगले तयारी गर्दै जाने कुरा गरेका छौ । यस ढंगले केन्द्रित गर्ने कुरा पनि गरेका छौं । हिजो मात्रै हामीले ऐन संशोधन गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट जे निर्णय गरेका छौ, त्यसिको मक्सद भनेको अरु केही पनि होइन, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा नै हो । उनीहरुलार्य सहज बनाईदिने । उनीहरुलाई यहाँ आउनका लागि जुन प्रक्रियागत जटिलता छ । त्यसिको पनि समाधान होस् । र, अनि अरु जमिन प्राप्तीदेखि अरु लगानीको वातावरणसँग सम्बन्धित पनि सहज होस् भनेर नै हामीले हिजो मात्रै क्याविनेटबाट जे गरिएको छ । त्यो देश भित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । अव यो अध्यादेशमार्फत अगाडि लैजाने कुरा गरेको पनि त्यही उद्देश्यले हो । हामी त यसो भनिराखेको छौं । तर हाम्रो स्थिति भनेको जस्तो छ छैन फेरी । कर्मचारीतन्त्र रिस्क लिन चाहन सक्ने वातावरण नै देखिएको छैन । काम नगर्दा सुरक्षित भईने, काम गर्दा असुरक्षित हुने जो मनोविज्ञान बन्न गएको छ धेरै कारणले । मैले ती कारणहरुको व्याख्या गर्न खोजेको होइन । हस्ताक्षर नगर्दा सुरक्षित भइने, कुनै नयाँ काम नगर्दा सुरक्षित भईने, नयाँ काम गरेर केही हस्ताक्षर ग¥योभने असुरक्षित हुने जो परिस्थिति छ । यसको अन्त्य जरुरी छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि अन्ततः फेरी पोलिटिकल लिडरसिप र सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो चाहना छ कि त्यस्तो वातावरण बनोस् । बनाउने कोशिस पनि छ । र, अहिले यहाँ आयो नि कयौं कुराहरु हामीले भनेका हुन्छौै–यो गर्नुप¥यो । तर भईराखेको चाहीँ हुँदैन । मन्त्रालयहरु पनि त्यहाँ अगाडि बढ्न सक्दैनन् । सचिवहरु, सहसचिवहरु चाहीँ वास्तवमा अलिकति नयाँ र बोल्डली जाउँ भनेका हामीले भनेका हुन्छौ, त्यो बोल्ड जाने भन्नेतिर देखिँदैन । जस्तो केमिकल फर्टिलाईजरको कुरा आयो । मेरो भारत भ्रमणको बेलामा यो बनाउने भनेर एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको हो । उनीहरु तयार पनि छन् । अरु पनि तयार छन । चाईनिजहरु तयार छन । अरु पनि तयार छन् । तर हामीलाई सबभन्दा बढि सजिलो के हुन्छ हामीले निर्णय गरेर । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिराखेका छैनौ । फलाम खानीको कुरा आयो । धेरै ठूलो कृुरा छ । यो फलाम खानीलाई वास्तवमा छिटो भन्दा छिटो विकास गर्ने कुराले धरैतिर, उद्योगमा धेरैतिर हाम्रो विकास प्रक्रियामा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेवाला छ । तर हामी बढाईराखेका छैनौं । कहाँको प्रेसर हो, के प्रेसर हो ? यहाँ चाँही स्टिल उद्योग चाँही भयो, उत्पादन व्यापक रुपमा नेपालमा भयो भने कसैलाई घाटा हुन्छ भन्ठानेर हो कि, यो हाम्रै नेपाल भित्रकै व्यवसायीहरुले पनि अन्य तरिकाबाट बढी आईराखेको छ नाफा । बेकारमा आफ्नै उद्योग भयो भने झमेला हुन्छ भन्ठानेर हो कि ? तर म के भन्छु भने आज यति छलफल भयो । म अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो विशेष निर्देशन पनि । १÷२ दिन भित्रै यसलाई अगाडि बढाउने गरिदिउँ । त्यहाँ छ भनेर आयो अहिले । त्यसकारण चाहीँ पर्सीसम्म हामी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मुख्य सचिवले पनि भन्नु भयो । मेरो चाहीँ सिरियस कन्सर्न पनि छ यसमा । यस्ता कुरा नरोकौं । केमीकल फर्टिलाईजरलगायतका विषयमा पनि हाम्रो कृषिका लागि जरुरी छ । हामी यो बजेट, नीति र कार्यक्रममा सिंचाईमा । किनभने उत्पादन वृद्धि र कृषिमा चाँही रोजगारी सृष्टि गर्ने हो भने सिँचाई भन्दा ठूलो कुरा मलाई चाँही अहिले लागेको छैन । यसलाई हामी गर्ने कुरा गर्दै आएका छौं । सिँचाईको हामीले ठूल्ठूला कुरा त हामीले भनेका छौं । त्यो ठूल्ठूला परियोजना वर्ष पनि धेरै लाग्ने, लगानी पनि धेरै लाग्ने । तिनले दिने परिणाम पनि धेरै वर्ष पछि दिने हुन्छ । हामीलाई चाहिएको छ तत्काल । त्यसकारण साना सिँचाईका परियोजनाहरु व्यापक रुपमा ग¥योभने तुरुन्तै उत्पादनमा त्यसको असर हुन्छ । तुरुन्तै रोजगारीमा असर हुन्छ । तुरुन्तै जनतामा आशा क्रियट गर्न सकिन्छ । यस्तातिर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी पनि अब म सुशीलजीलाई पनि र मुख्य सचिवजीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यस्ता रोकिएका काम अब नरोकौं । र निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन नडराऔं । कहीँ न कहीँ उही पुरानै नियम, पुरानै कानून, पुरानै परम्परा, पुरानै सोच हावी भई राखेको हुन्छ । त्यसकारण मलाई आशा के छ भने हिजो हामीले गरे्को निर्णय, क्याविनेटबाट गरेको निर्णय अध्यादेशमार्फत आउँदा सुविधा हुने भनेको निजी क्षेत्रलाई नै बढि हो । यो कुरा निजी क्षेत्रले पनि राम्रोसँग बुझिदिनु प¥यो । र अगाडि जानुप¥यो । यहाँ उठेको कुरा हटाउनुपर्ने हटाउँ, थप्नुपर्नै थपौँ, । तुरुन्तै गर्नुपर्ने गरौैं । र एउटा नयाँ प्रक्रियातिर हामी गयौ भन्ने सन्देश अहिले दिनैपर्छ यो लगानी सम्मेलनबाट ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले साना सिंचाईको कार्यक्रमलाई विशेष व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो । उत्पादन बढाउने, रोजगारी पनि दिने भएकाले सरकारले यस्ता साना कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।