उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान गर्न अझै एक वर्षको समय लाग्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगत ८÷९ महिना यता नेपालमा लाइसेन्सको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अहिले एक महिना यता दिनको चारदेखि पाँच हजार प्रिन्ट शुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले ग्लोवल टेण्डर गरेर मेसिन ल्याइसकेपछि महिनाको एक लाख २५ हजारदेखि डेढ छापिने र त्यो अनुसार पनि पूर्ण समस्या समाधानका लागि अझै १२ देखि १३ महिनाको समय लाग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज पनि समस्या छ । ८÷९ महिना यता नेपालमा लाइसेन्सको ठूलो समस्या रहेको मैले सुनेँ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या सबैभन्दा ठूलो छ । त्यो प्रिन्ट बन्द थियो । विविध कारणले बन्द थियो, कारणमा नजाऔँ । अहिले करिव करिव एक महिना भयो, दिनको चारदेखि पाँच हजार प्रिन्ट शुरु भएको छ । यसलाई अझ समस्या समाधान गर्नको लागि मैले निर्देशन दिइसकेको छु । अझ आइसिबीबाट ग्लोवल टेण्डर गरेर हामीले मिसिन यो यो टाइपको झिकाउनुस्, सबैले पार्टीसिपेट गर्नेगरी भनेको छु । अबका केही दिनमा यि समस्याहरु समाधान हुन्छन् । महिनाको एक लाख २५ हजारदेखि डेढ लाख अहिलेको मेसिनले छाप्न शुरु गरिसकेको छ । तैपनि हामीलाई अझै १२ देखि १३ महिना लाग्छ । यि कामहरु अहिले शुरु भएको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री महासेठले देशको अवस्थालाई देखाउँदै बजेटको सिलिङ घटेको भएपनि आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले मुख्य रुपमा निर्माण मन्त्रालयहरुको बजेट बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले रणनीतिक सडक अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रीय सडकहरु आगामी बजेटमा मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उत्तर—दक्षिण सडक निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अवस्थालाई देखाउँदै जुन अहिले बजेट सिलिङ आएको छ, त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छाँै । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँ अलिकति सिलिङ बढाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । खासगरी मुख्य रुपमा निर्माण मन्त्रालयहरु र यसपालि उहाँ पनि गम्भीर हुनुहुन्छ की सांसदहरुको भावनालाई समेट्नुपर्छ । यो जानकारी हामी तपाईहरुलाई गराउँछौँ । अहिले धेरै मान्यज्युहरुको आइसकेको छ । मान्यज्युहरुले आफ्ना लिखित सुझाव दिइसक्नुभएको छ । हामीले सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेका छाँै । रणनीतिक सडक अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रीय सडकहरु छन् । यसपालिको बजेटमा यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ । सकिन्छ यसैपाली सम्पन्न गर्ने, एक नम्बर प्राथमिकता यही हो । १६५ निर्वाचन सडकहरुलाई यसपालि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छाँै । त्यसपछि उत्तर—दक्षिण सडकको अवस्था राम्रो छैन । यो पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छाँै ।’
मन्त्री महासेठले आफू आउँदा मन्त्रालयका योजनाहरु अलपत्र रहेकोमा अहिले सुधार र व्यवस्थापन गरी अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले २७५ जना सांसदहरुको भावनालाई समेटेर नै बजेट निर्माण गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल