सरकारले अपनाएका उपायहरु जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्तः एम्नेस्टी इन्टरनेशनल

.

सरकारले अपनाएका उपायहरु जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नकसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलित बिरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । दलितहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भएपनि  २०७२ सालको संविधान बनेपश्चात दलित महिला तथा बालबालिकाहरुले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि दलितहरुले छुवाछुत जस्ता विभेदहरु भोग्नुपरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रहरी तथा राज्य संयन्त्रबाट समेत न्याय नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले समाजमा अझै पनि जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन,२०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद,न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विदेभ,प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहिनता कायम रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार तथ्याङ्कअनुसार ३० देखि ४० मुद्दा मात्रै छुवाछुत विरुद्धको ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल