उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परिवर्तित विश्व प्रविधिको तिब्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतिको सामना गर्नसक्ने कुटनीतिक सीप र दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले परिवर्तित विश्वमा भएको प्रविधि र तिब्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतिको सामना गर्न ज्ञानमा आधारित अध्ययन,अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको जनशक्ति मुलुकको लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र सेवामा भएको ३ सय भन्दा कम संख्याको जनशक्तिबाट ३२ देशमा अवस्थित ४० नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुबाट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रिय मञ्चहरुमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले पाएका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरु अतिकम विकसित मुलुकहरुको ग्लोवल व्युरोको अध्यक्षता,आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य,संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलग्नता लगायतमा थप सक्षम,सुदृढ,व्यवसायीक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र सेवालाई कानूनी रुपमा अझ संस्थागत गर्न,समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्य स्रोत साधनको थप प्रवद्र्धन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र सेवाका जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने दखिएको बताउनु भाये । उहाँले संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजिङ नीति अङ्गिकार गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभुत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखि मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्व दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा थपिएका चुनौति र असहजताकाबीच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गरी नेपालको हक हित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन राजदुत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको परराष्ट्र सेवामा भएको ३ सय भन्दा कम संख्याको जनशक्तिबाट ३२ देशमा अवस्थित ४० नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुबाट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रिय मञ्चहरुमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको छ । नेपालले हाल वहन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरु अति कम विकसित मुलुकहरुको ग्लोवल व्युरोको अध्यक्षता,आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य,संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलगनता लगायत कुटनीतिका विभिन्न आयामहरु प्रदर्शन गरी देश र जनताको हित अभिवृद्धि गर्नका लागि थप सक्षम,सुदृढ,व्यवसायिक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यकता रहेको छ । अहिलेको परिवर्तित सन्र्दभ तथा प्रविधिको तिब्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीहरु सामना गर्नको लागि ज्ञानमा आधारित अध्ययन,अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको कुटनीतिक सिप र दक्षतायुक्त जनशक्तिको संदैव आवश्यकता पर्छ । परराष्ट्र सेवालाई कानूनी रुपमा अझ संस्थागत गर्न,समय सान्र्दभिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्य स्रात साधनको थप प्रवधन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने दखिन्छ । विशेषगरी संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजीङ नीति अङ्गिकार गरिने छ । प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शीता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिनेछ । सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभुत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखि मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्व दिइनेछ । परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा थपिएका चुनौती र असजताकाबीच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गरी नेपालको हक हित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिनुपर्छ । परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन व्यवसायिकताको कदर गर्न राजदुत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहनेगरी थप व्यवस्था गर्दै लगिनेछ ।’
उहाँले बदलिँदो विश्व परिस्थिति पछिल्लो समय एशिया केन्द्रित हुँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति र त्यसले उत्पन्न गरेको संवेदनशिलतालाई समेत ध्यान दिएर नेपालको सार्वभौम सत्ता,भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता,स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने कार्यलाई सर्वोपरी ठान्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका सम्पूर्ण नीति योजना र निर्णयहरुले देशलाई सेवा गरेको हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र सेवाले मुलुकको कुटनीतिले आर्थिक कुटनीतिकमार्फत देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई योगदान पु¥याउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल