राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रुपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार ललितपुरमा आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उहाँले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेदा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरु समेत रहेका बताउनु भयो । यस आ.व. मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरु आयोगको बैठकमा पेश भएको बताउनु भयो । जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरु फच्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन् । सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको छ । जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरु समेत रहेका छन् । यस आ.व. मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेका छन् भने यस आ.व. मा हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरु आयोगको बैठकमा पेश भएका छन् । जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरु फच्छ्यौट भएका छन् भने १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन् । सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित छन् । आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेदा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण, ३७.२३ प्रतिशत आशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तथापि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास लिएको छु ।’
अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमिक, किसान, दिगो विकास लक्ष्य, व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु न्याय तथा प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा गरेको अनुगमन तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यबाट यी समुदाय र क्षेत्रको मानव अधिकार प्रचलनको लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल