विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छुट सहुलियत,व्यापार सहजिकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि,इन्डक्सन चुलो,धागो, हेलमेट,अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड,काजु,बदाम प्रशोधन,स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजश्व नीतिका उद्देश्यहरु राजश्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार,लगानी प्रवद्र्धन,स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता,राजश्व दायरा बिस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताउनु भयो। उहाँले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु,करदाता शिक्षा र चेतना मुलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा बिस्तार गर्नु,अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजश्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताउनु भयो । उहाँले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार बिस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको बताउनु भयो । उहाँले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताउनु भयो । उहाँले यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताउनु भयो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पु¥याएको बताउनु भयो । उहाँले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताउनु भयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताउनु भयो । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताउनु भयो । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने बताएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल