अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ ।
संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आत्मबल वृद्धि गर्नेगरी बजेट आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारेले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै अबको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने बजेटको कार्यदिशा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक, पूर्वाधार, पुलसहितको पूर्वाधार विकासमा राज्य एक्लैले खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगादन दिने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नै देशले विकास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई मनोबल उच्च गर्ने,प्राथमिकता दिने,विश्वासमा लिने, साथमा लिएर हिँड्ने गरी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने कोशिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका सीमा र अवस्थितिहरुले अनुमति दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जाने र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गरिने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकास गर्न खर्बौंको आवश्यकता रहे पनि राज्य एक्लैले खर्च गर्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सुधार आयोग गठन गरी आयोगले दिएका सकारात्मक सुझावका आधारमा आर्थिक सुधार गरिने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमार्फत सरकारले आम जनतामा आशा जगाउने कोशिस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले युवा पुस्ताहरुलाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउन प्रयास गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दिन खाजेको सन्देश नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटमार्फत सरकारले आम जनतामा आशा जगाउने कोशिस गरेका छौं । व्यवसायी तथा उद्योगीहरुमा पनि आशा जगाउने प्रयास गरेका छौं । युवा पुस्ताहरु देशभित्रै भविष्य खोज्ने भन्दा पनि सजिलै विदेश जान खोज्ने प्रवृत्ति र युवामा निराशा सरकारले देख्यो । त्यहाँ पनि आशा जगाउने प्रयास भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको गुण वा दोषमा खोजेर मात्रै पनि हुँदैन । नेतृत्वको कमी,कमजोरी के रहे भनेर खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । सरकारले बजेटमार्फत दिन खाजेको सन्देश नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता भयो । निजीकरण,उदारीकरण,खुला अर्थ व्यवस्थामा ग¥यौं । त्यसले राम्रो ग¥यो । तर सीमाहरु पनि व्यक्त भएका छन् । यी कुराहरुको समिक्षा गर्दै सरकारले नेपालको भौगोलिक अर्थतन्त्र सुहाउँदो अर्थ नीति,मुलुकको जनशक्ति अनुसारको अवस्था खोज्ने कोशिस गरेका छौं । त्यसरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मात्रै मुलुकलाई गति दिनसक्छौ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यही अनुसार प्रश्तुत गर्न कोशिस गरेका छौं । नयाँ आर्थिक सुधारको लागि उच्च स्तरको आयोग गठन गर्छौं । सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिरहेको छ । ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नै देशले विकास गर्ने हो । अहिले नीजि क्षेत्रलाई मनोबल उच्च गर्ने,प्राथमिकता दिने,विश्वासमा लिने र साथमा लिएर हिँड्ने र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने कोशिस गरेका छौं । हाम्रा सीमा र अवस्थितिहरुले अनुमति दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जाने र ठूला पूर्वाधार विमानस्थल,सडक,सिक्नेचर पुलहरु र नयाँ खालका निर्माणहरुमा सरकार एक्लैले मात्रै खर्च गर्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास गर्न अर्बौं खर्बौंको आवश्यकता छ । राज्य एक्लैले सक्दैन । ६ प्रतिशत सम्ममा लगानीमा सरकारले सक्छ तर त्यो भन्दा माथि खर्च गर्न सक्दैनौं । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबैखाले समस्या समाधान बजेटमा उल्लेख कुरालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । उहाँले अहिले कोही पनि सहकारीका कारण निरुत्साहित हुनु नपर्ने पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा सञ्चालकले गल्ती नगरेको भए डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यकलाई सरकारले तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले सहकारीका सञ्चालकले वचतकर्ताको वचत फिर्ता नगरेपछि एकाघर परिवारका सदस्यले राखेको सम्पतीको धितोबाट ५÷५ लाख रुपैयाँ भएपनि फिर्ता गर्नतर्फ आफूहरु लागेको बताउनु भयो । उहाँले यसैबाट वचतकर्ताको हित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीलाई संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिमा एक खम्बा मानेको अवस्थामा केही सहकारीले ऐन कानून, सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा यो क्षेत्र बद्नाम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने व्यबस्था गरेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पुनले उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योगहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको स्पष्टिकरण दिनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पञ्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने नभएकाले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताउनु भयो । उहाँले आपसी सल्लाह र पर्याप्त छलफलबाटै स्पञ्जमा कर बढेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकोले मेट्रियलको स्क्राब, स्पञ्ज र ब्लेडलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनु भयो । उहाँले पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्रयापलाई १, स्पञ्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा पूर्वसरकारले निम्त्याएको विचलन सच्याएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल