प्रश्तावित नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी भुमिका दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कुलपतिलाई सबै कार्यकारी अधिकार दिएर जानु राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति हुँदा एकले अर्कोलाई देखाउने परिपाटीका कारण प्रभावकारी रुपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुलपतिलाई सेरेमोनियल बनाएर उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पदेन कुलपति, सहकुलपति हुने प्रवन्धबाट हामी बाहिर आउन खोज्यौँ । शैक्षिक जगतकै व्यक्तित्वलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन खोज्यौँ । र खुला प्रतिष्पर्धाबाट पनि ल्याउन खोज्यौँ । त्यसो हुँदाखेरी कुलपतिलाई नै कार्यकारी बनाउँदाखेरी के फरक पर्छ ? विगतमा हामीले पदेन बनाएका कुलपतिहरु र पछि नियुक्ति गरिएका उपकुलपतिहरु हुँदा दोहोरो अस्पष्टता, अन्योलजस्तोमा विश्वविद्यालयहरु राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन् कि ? भन्ने पनि देखियो । उपकुलपतिले सहकुलपति देखाउने । सहकुलपतिले कुलपति देखाउने र काम गर्ने कुरामा कठिनाई आउने । हामी अहिले जुन विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेका छौँ । कुलपति पनि बाहिरबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्व ल्याउने भनेपछि उसैलाई नै कार्यकारी बनाउने कुरा नै, फेरि अरु उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने, उसलाई खालि सेरेमुनियलजस्तो बनाउने झन्झटबाट मुक्त भएर यो विश्वविद्यालयलाई नयाँ किसिमले चलाउने बाटो लिने कुरा बढी प्रभावकारी हुन्छ कि । त्यो बाटो हामीले किन नलिने ? कुलपति स्वयं नै जवाफदेही हुन्छ । जिम्मेवार हुन्छ । कार्यकारी हुन्छ । उसको टिम हुन्छ । टिम उसको सहयोगी हुन्छ भन्ने ढंगले कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने बाटो लिने कुरा ठिक हो कि भन्नेमा थप छलफल गरौँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वविद्यालयमा धेरै पदाधिकारी राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कुलपतिलाई कार्यकारी भुमिका दिएर जानुपर्ने मत राख्नुभयो । उहाँले कुलपति खुल्ला प्रतिष्पर्धामा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट ल्याउने भएपछि कार्यकारी भुमिका दिन किन नहुने भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो । उहाँले यो विश्वविद्यालयबाट अन्य विश्वविद्यालयलाई शिक्षा दिनका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यदि यो विश्वविद्यालय साँच्चिकै आवश्यक थियो । यसमा यो–यो कारणले फरक छ । पदाधिकारीहरु यस्तो यस्तो परिकल्पना ग¥यौँ । संरचना यस्तो बनायौँ । यो चाहीँ आवश्यक छ, र यसबाट सिक्न सकिन्छ भनेर अरु विश्वविद्यालयहरुलाई देखाउन चाहेका हाँै भने हामीले एउटा हिम्मत गर्नुपर्छ । धेरै अनावश्यक रुपमा पदाधिकारीहरु मात्रै नगरिकन थोरै पदाधिकारीमा धेरै काम हुन सक्नेगरी गर्नुपर्छ । कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा यसमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक देख्छु । किनभने यदि हामीले शिक्षाविद् लिएर आएका छौँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएका छौँ भने हामी किन उहाँलाई कार्यकारी भुमिका दिन सक्दैनौँ । कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइदिउँ ।’
त्यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको कुनैपनि पद सेरेमोनियल हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कुलपति, उपकुलपतिदेखि विश्वविद्यालयका सबै पदको जिम्मेवारी परिभाषित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुलपति पनि सेरेमोनियल नरहोस् । उपकुलपतिले पनि एउटा जिम्मो लेओस् । रजिस्ट्रार र निर्देशकको पनि पद मात्रै क्रेट नगरौँ । ठोस के हो ? शैक्षिक कसले गर्ने ? प्रशासनिक कसले गर्ने ? रिसर्च कसले गर्ने र सबै नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यस अनुसार एउटा सेटमा लगियो भनेदेखि यो संरचनाको हिसावले फरक हुन्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले सरकारले ल्याएको यस विधेयकमा कुलपतिलाई मर्यादित पदको रुपमा राखिएको भन्दै कुलपतिको व्यवस्था गरेर जानु राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले कुलपतिलाई डर र भरको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षण गर्छ भन्ने मनशायका साथ कुलपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुलपतिलाई यहाँ मर्यादित पदको रुपमा राखिएको छ । हामी प्रशासनमा कहिलेकाहीँ डर र भर भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौं । कोही छैन भनेपनि फलानो छ भनेपछि एउटा डरमा काम गर्ने । कोही भएन भने फलानो छ भनेपछि भर पनि मान्ने । त्यो हिसावमा कुलपति यो विश्वविद्यालयको प्रमुख हो मात्रै भनिएको छ । प्रमुख भनेपछि यो पिल्लर हो । त्यसले आवश्यकता अनुसार संरक्षण गर्छ भन्ने हिसावमा यहाँ देखिन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै प्रा. डा. अर्जुन कार्कीले कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने कुरामा आफूहरुको आपत्ति नहुने बताउनु भयो । यद्यपी ऐनले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा स्वायत्तता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विश्वविद्यालय चलाउन जिम्मेवारी लिएकाहरुले पनि संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ नै सोच्ने भन्दै उनीहरुप्रति धेरै आशंका गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो लागि कुलपति कार्यकारी बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । तपाईहरु स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सहमत हुनुहुन्छ । अनि सबै कुरा यो यसरी गर, यो यसरी गर, यतिजना मान्छे राख । यो काम यसरी गरा भनेर तपाईहरुले किन तोक्नुहुन्छ ? त्यहाँ बस्ने मान्छेको चाहिँ बुद्धि नै हुँदैन ? विवेक नै हुँदैन ति मान्छेहरुको ? आफ्नो संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न कसरी जाने भन्ने कुरामा उनीहरुले पनि सोच्लान नि । नेपाल विश्वविद्यालयको अनुभव पनि खराब रह्यो भने अर्को विश्वविद्यालय दिँदाखेरी अलि टाइट गर्नुहोला ।’
त्यसैगरी डा. सूर्यराज आचार्यले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन मन्त्रालयका विभागहरु चलाउने जस्तो संरचना बनाइएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबी हुने गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनाउँदाखेरी प्रक्रियाको कुरामा विश्वविद्यालयलाई नै स्वायत्तता दिन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले परिणामको कुरामा भने विश्वविद्यालयलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो यथास्थितिको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन हामीले मन्त्रालयका विभागहरु चलाउनेजस्तो संरचना बनायौँ । त्यहाँ प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबि हुने बनायौँ । सकभर प्रक्रियाको कुरामा स्वायत्तता दिई दिनुहोला । परिणामको कुरामा र त्यसलाई ओभरसाइड गर्ने कुरामा बरु कडाइ राखौँ । त्यो हिसावले माइक्रो लेभलमा अलिकति खुकुलो बनाइदिउँ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।’
सांसदहरु तथा विज्ञहरुको मत–मतान्तरकाबीच समितिले भने विश्वविद्यालयमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । समितिले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक गरी ५ जना पदाधिकारी रहने भएका छन् । विश्वविद्यालयको कार्यकारी भुमिकाको रुपमा उपकुलपनि नै रहने बताइएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल