महालेखापरीक्षकले गरेको सरकारका निकायहरुको लेखापरीक्षण नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नागरिकले तिरेको कर राज्यका निकायले खर्च गर्ने भएकाले लेखापरीक्षण नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । सांसदहरुले कसैले दान गरेर दिएको रकमको भन्दा पनि नागरिकले तिरेको करको लेखापरीक्षण भएकाले नागरिक प्रतिजवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले जनताले आफूले तिरेको कर ठिक ठाउँमा प्रयोग भएको छ वा हिनामिना भए÷नभएको खोज्न र जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गरे । सांसदहरुले मुलुकको सुशासन मुलुकको लेखापरीक्षणको रिपोर्टले देखाउने बताए । उनीहरुले हरेक वर्ष मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै मुलुकको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको दाबी गरे । सांसदहरुले महालेखापरीक्षकले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार र गैरसहकारी संस्थाहरुको पनि लेखापरीक्षण गर्न माग गरे । उहाँहरुले महालेखापरीकको कार्यालयले सुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न कानूनी सुधारको सुझाव दिनुपर्ने बताए । समितिमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले दान गरेर दिएको रकमको भन्दा पनि नागरिकले तिरेको करको लेखापरीक्षण भएकाले नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भयो। कर हिनामिना भए÷नभएको खोज्न र जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको सुशासन मुलुकको लेखापरीक्षणको रिपोर्टले देखाउने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको हरेक वर्ष मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै मुलुकको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महालेखापरीक्षकले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार र गैरसहकारी संस्थाहरुको समेत लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गर्न नसक्दा भयावह हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु मुलुकले मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले समेत हेर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । उहाँले लेखापरीक्षणभित्र भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गरी व्यवहारिक दृष्टिकोणले नहेरे मुलुकको अर्थतन्त्र धानेर धान्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सामान्य खर्च गर्न ऋण लिनुपर्ने देशले ठूलो कुरा गरेर काम नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मधेसमा एड्भान्समा पेश्की लिन थालेको बताउनु भयो । उहाँले कसले र किन लिन्छ सबैलाई थाहा भए पनि कुनै कारबाही हुन नगरेको बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशका स्थानीय तह लगायत देशभरका स्थानीय तह र कार्यालयहरुमा महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्ने जाने कर्मचारीहरुको लागि पनि बजेट छुट्याउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्ष बेरुजुु बढ्ने अंक हेरेर निर्य बस्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिघण्टा ३ करोडको दरले बेरुजु बढ्ने गरेकाले महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट हेरेर मख्ख पर्ने बाहेक केही गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणलाई विश्वनिय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संसदले पास गरेको बजेट भन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गर्नु एक प्रकारको भष्टाचार भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा हेरक वर्ष वृद्धि हुने बेरुजुु लाजमर्दाे रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक रुपमा प्रश्तुत गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहहरुमा लेखापरीक्षण गर्न जाँदा छुट्टै बजेट नछुट्याए बेरुजु देखाइदिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुको लागि स्थानीय तहहरुले छुट्टै पैसा छुट्याएको हुने बताउनु भयो । उहाँले महालेखापरीक्षकले त्यस्तो कार्यलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बेरुजु बढ्दै जानुमा राजनीतिक र कर्मचारीको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल