नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यले बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बैंकहरुलाई दिन ब्याजदर एकदमै कम हुने भन्दै त्यसबाट बैंकहरुलाई फाइदा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बैंकहरुमा भएको रकमलाई आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने बताउनु भयो । उहाँले बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएर व्यवसायीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था आउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भन्दै हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा आएपनि कार्यान्यनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने योजना कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनेर राखेको लक्ष्य बजेटको सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव छ । त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा कुराहरु आउँछन् तर कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने कुरा आएको छ । त्यसले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आयो भनिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले व्यवहारिक रुपमा बजेटमा भनिएको कुरा कार्यान्वयन भएको हेर्न चोहेको छ । सरकारले बैंकमा भएको निक्षेप आन्तरिक ऋणमार्फत तान्ने कुरा छ । त्यसले बैंकलाई फाइदा त हुँदैन । सरकारले दिने ब्याजदर धेरै कम हुन्छ । तर सरकारले निक्षेप आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा लगानी योग्य रकम नभएर तरलताको अभाव हुने अवस्था आउँछ ।’
उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मुख्य भुमिका रहेको कुरा स्थापित भएको र सरकारले पनि अपनत्व गरेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल