संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले थानीय तहमा कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको लागि आउने सरुवा ग¥यो अर्को समूह आएर किन सरुवा गरेको भन्दै अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड निर्देशिका तयार पारेको बताउनु भयो । उहाँले निर्देशिकामा कर्मचारी सरुवा आर्थिक वर्षको शुरुका दुई महिना भित्र मात्रै पर्ने जसमा कर्मचारी सुगम दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्देशिकामा वैशाख,जेठ र असारमा कुनैपनि कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी सरुवा नगरेको बताउनु भयो । उहाँले सबै टे«ड युनियनहरुसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले भनेजस्तै अहिले पनि ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३७ गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिक्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि २३७ गाउँपालिकामा निमित्तले काम चलाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएपनि पूरा गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा अख्तियार लगायतका मुद्दाहरुले स्थानीय तह थलिएको बताउनु भयो । उहाँले धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर कर्मचारीहरु नै रिक्त रहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको छैन । मन्त्रालयले सबै टे«ड युनियनहरुसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले पनि २३७ गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिक्त्त छन् । त्यहाँ निमित्तले काम चलाएका छन् । त्यो म स्वीकार गर्छु । सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भए पनि पूरा गर्न सकेका छैनौं । स्थानीय तहहरुमा अख्तियार लगायतका मुद्धाहरुले स्थानीय तह थलिएको छ । धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर कर्मचारीहरु नै रिक्त रहेको अवस्था छ । त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याउन सकेको खण्डमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सबै समस्या समाधान हुने छ । निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छ । यसलाई चाँडो भन्दा चाडो टुङ्याएर संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चाँडो न्याय दिलाउने विषयमा लागेको छु । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएको छ । त्यहाँ कर्मचारी सरुवा गर्ने मापदण्ड बनेको छ । त्यहाँ आर्थिक वर्षको शुरुका दुई महिना सरुवाको व्यवस्थापन गरौं । जसमा सुगम दुई वर्ष कर्मचारी बस्ने र दुर्गममा एक वर्ष बस्ने र विशेष कारण बाहेक सरुवा नगर्ने मापदण्ड बनेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । बैशाख,जेठ र असारमा कुनै पनि हालतमा कर्मचारी सरुवा नगर्ने भन्छौं । कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको छु । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’
उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या निजामति सेवा ऐन ल्याएसम्म समाधान नुहने भन्दै तत्काल निजामति सेवा ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको भन्दै तत्काल ऐन बनाएर संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चाँडो न्याय दिलाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल