अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने मात्रै नभएर सरकारले उठाउने राजश्वबाट सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको भन्दै ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक ऋण भुक्तानीको लागि समेत सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले वाह्य ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानी गर्दा विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएपनि मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति प्राप्त रहेकाले विदेशी मुद्रामा सावा ब्याज भुक्तानी गर्न समेत कुनै समस्या नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार मात्र आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०८० असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको भन्दै २०८१ जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको बताउनु भयो । उहाँले कुल गार्हस्थ्इ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२.०८ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण मध्ये सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड अर्थात ५० .३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणतर्फ ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड अर्थात ४९.७ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले १० वर्षअघि २०७१ असार मसान्तमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात जिडिपीको २४.८ प्रतिशत रहेको भन्दै सो अवधिको सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण ३७.१ प्रतिशत र वाह्य ऋण ६२.७ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले १६ औं योजनाले २०८६ असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ३९ प्रतिशत भित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त योजनाले लिएको लक्ष्य बमोजिम सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ २०८० असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको थियो । २०८१ जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको अनुपातमा यो ४२.०८ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण मध्ये सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड अर्थात ५० .३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण चर्फ ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड अर्थात ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । आज भन्दा १० वर्षअघि २०७१ असार मसान्तमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात जिडिपीको २४.८ प्रतिशत रहेको थियो । सो अवधिको सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ३७.१ प्रतिशत र वाह्य ऋण ६२.७ प्रतिशत थियो । १६ औं योजनाले २०८६ असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ३९ प्रतिशत भित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले १६ औं योजनाले लिएको लक्ष्य बमोजिम सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब २५ अर्ब र वाह्य ऋण तर्फ ८२ अर्ब ६७ करोड २८ लाख गरी ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड २८ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋण तर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र वाह्य ऋणतर्फ ३५ अर्ब ७० करोड ६४ लाख गरी जम्मा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख सावा भुक्तानी गरेको छ । आन्तरिक ऋण भुक्तानीको लाथि समेत सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यस्तो रकम सरकारले उठाउने राजश्व मार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने मात्रै नभएर उल्लेख्य रकम सावाँ भुक्तानीमार्फत तिर्दै आएको छ । यसबाट सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा समेत सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । वाह्य ऋणको सावा र ब्याजको भुक्तानी गर्दा विदेशी ऋण तिर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति प्राप्त रहेकाले विदेशी मुद्रामा सावा ब्याज भुक्तानी गर्न समेत कुनै समस्या रहेको छैन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार मात्र आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ ।’
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब २५ अर्ब र वाह्य ऋणतर्फ ८२ अर्ब ६७ करोड २८ लाख गरी ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड २८ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र वाह्य ऋणतर्फ ३५ अर्ब ७० करोड ६४ लाख गरी जम्मा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख सावा भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल