कृषि मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत बजेट किसानको प्रोत्साहनको लागि अनुदान दिन्छौंः सचिव खराल

.

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.दीपककुमार खरालले कृषि मन्त्रालयमा विनियोजन भएको करिव ७५ प्रतिशत बजेट किसानको प्रोत्साहनको लागि अनुदानमा जाने गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै सचिव खरालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले किसानको पक्षमा कुनैपनि काम गरेन भने पनि कृषि मन्त्रालयमा विनियोजन भएको जम्मा बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट किसान केन्द्रित अनुदानमा खर्च गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कृषि मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ५० अर्बको बजेट विनियोजन भएको मध्ये करिव साढे २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा गएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले डिएपी,पोटास र युरिया मलमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ६० रुपैयाँमा खरिद मूल्य पर्ने युरिया मलमा ४६ रुपैयाँ सरकारको र बाँकी किसानले हाल्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मलमा मात्रै ६५ प्रतिशत अनुदान दिनु किसानको लागि ठूलो प्रोत्साहन भएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि मन्त्रालयमा छुट्याएको ५५ प्रतिशत बजेट सम्पूर्ण रुपमा अनुदानको रुपमा जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयको बजेटमा त्यसको अतिरिक्त कृषि धन र पशुधन बीमामा १ अर्ब गरिरहेकोमा अर्को वर्ष २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि अनुदान नै भएको बताउनु भयो । उहाँले किसानलाई राहत सहज दिने उद्देश्यले अनुदान छुट्याएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पनि औषतमा ५० प्रतिशत अनुदानमा जाने बताउनु भयो । उहाँले किसानलाई सिंचाईमा दिने सुविधाहरु लगायत अन्य कुराहरुमा पनि अनुदानमा दिँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि मन्त्रालयको बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट किसानलाई केन्द्रित गरेर अनुदान दिने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ कृषि मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ५० अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिव साढे २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा गएको छ । त्यो भनेको सबै अनुदान नै हो । मल खरिद गरेर ल्याएको रकमलाई अनुदान स्वरुप दिइन्छ । त्यसमा डिएपी,पोटास र युरिया मलमा ६५ प्रतिशत अनुदान पर्छ भने बाँकी किसानको पर्ने हो । ६० रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याएको युरिया मल सरकारले ४६ रुपैयाँ हालेको हुन्छ भने बाँकी किसानले हालेको हुन्छ । त्यो ठूलो प्रोत्साहन गरेको हो । सरकारले कृषि मन्त्रालयमा छुट्याएको ५५ प्रतिशत बजेट सम्पूर्ण रुपमा अनुदानमा जान्छ । त्यसको अतिरिक्त कृषि धन र पशुधन बीमामा १ अर्ब गरिरहेकोमा अर्को वर्ष २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । त्यो सबै अनुदान हो । किसानलाई राहत सहज होस् भनेर अनुदान छुट्याएको हो । मन्त्रालयको ६० प्रतिशत बजेट अनुदान दिएका छौँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । त्यसको पनि औषतमा ५० प्रतिशत अनुदानमा जान्छ । त्यो सरकारले किसानलाई राहत पु¥याउनको लागि दिएको हो । किसानलाई सिंचाईमा दिने सुविधाहरु लगायत अन्य कुराहरुमा पनि अनुदानमा दिएका छौं । यसरी हेर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट किसानलाई केन्द्रित गरेर अनुदान दिने गरेको छ । मन्त्रालयमा स्रोत हेर्दा केही पनि छैन । मल किन्न चिनी किन्न उद्योग मन्त्रालयले रकम दिए जस्तै गरी दिने हो भने मन्त्रालयमा २२ अर्ब पनि बस्दैन । त्यसमध्ये १० अर्ब बाँकीमा प्रशासन,तलब भत्ता,सुविधा जान्छ । १० अर्बको कार्यत्रम हुन्छ । त्यसमा काम गर्न नसकेको हो । सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानसँग नपुगेको कुरा स्वीकार गर्दछौं ।’

उहाँले सरकारले मल किन्न चिनी किन्न उद्योग मन्त्रालयले जस्तै रकम दिँदा मन्त्रालयमा २२ अर्ब पनि नबस्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसमध्ये १० अर्बमा शासन,तलव भत्ता,सुविधा जाने भएपनि १० अर्बको कार्यत्रम प्रभावकारी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानसँग नपुगेको कुरा भने सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल