ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले टं«कलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताउनु भयो । मन्त्री खड्काले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गरिने बताउनु भयो । उहाँले वक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले कुनैपनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६ अर्ब ४० करोडको रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको बताउनु भयो । उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादित वक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून सम्वत रुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता संसदमा जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘टं«कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ । त्यहाँबाट निर्कोल आउँला निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो । तर विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ । बाहिर सुन्दैछु । कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन,माफि र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन । सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरेजति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ । लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महशुल लिने हुन्छ । उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । उद्योगमा पर्ने प्रभावले मुलुकमा थप नोक्शानी हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्न आनाकानी गर्नुभयो भने असुल गर्ने सरकारसँग विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । ती बाटाहरुको प्रयोग हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम सरकारले विद्युतको महशुल असुल गर्छ । यो अतिरिक्त पैसा हो । उद्योगीहरुले नियमित तिर्न पैसा तिरिरहेका छन् । यो अतिरिक्त प्रिमियम पैसा हो । त्यो पैसाको विवाद हो । कानूनसम्मत रुपमा असुल उपर गरिन्छ । लाइन काट्नुपर्छ भन्ने विषय होइन । सरकारले असुल गर्ने विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । त्यसरी कार्यान्वयन हुन्छ । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो होइन । एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित बनाउने र निरासा बनाउने सरकारको सोच हुँदैन र दायित्व पनि हुनुहुँदैन । नेताहरुको पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन । बढी उत्साहित भयो भने पनि काम हुँदैन । निरासा हुँदा पनि हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।’
उहाँले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित र निरास बनाउने सरकारको सोच नभएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले अमुख व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल