साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले न्यून व्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरुले बिनाधितो न्युन व्याजदरमा ऋण उलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनीहरुले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाई भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरुले चरम नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघकी अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीको साथै कच्चा पदार्थमा ठूलो नोक्शानी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले लगानी गर्न नसके व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उहाँले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको समस्या जटिल छ । किनभने अहिलेको परिस्थितिमा बैंकले हामीलाई लोन दिइरहेको छैन । बैंकले लगानी गरिरहेको छैन । बैंकले लगानी गरे पनि फर्काउने स्थिति पनि छैन । अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन । बजार भाउ पनि छैन । हामीलाई सरकारले कुनै प्रकारको सुविधा दिएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा बजार व्यवस्थापनको लागि केही कक्ष, कुन ठाउँमा के उत्पादन भएको भन्ने पहिचान र परिचयको वातावरण पनि दिएको छैन । सुलभ तरिकाले लगानी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बजार व्यवस्थापनमा पनि हामी जस्ता छाता संगठनहरुसँग सम्पर्क गरेर के गर्दा हुन्छ ? उद्यमीले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछ त्यसबारेमा सोच्नुपर्छ । हामीले तिरेको करको पनि मूल्यांकन भएन । त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । बिना धितो ऋण दिनुपर्छ’
अर्का व्यवसायी कर्णबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न कर प्रणालीमा सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई न्याय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । व्यवसाय कर तिर्नेलाई नै घरबहाल कर पनि तिराउन नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक कुराहरु म उत्पादन गर्छु । नेपालमा त्यसको बजार त छैन । तर पनि बनाउने प्रयासमा छु । विदेश धेरै वर्ष बसियो, नेपालमै केही गरौँ भनेर हो । तर यहाँ पनि धेरै समस्या छ । आर्थिक समस्या छ, बैंकले लोन दिँदैन । त्यसकारणले अलि अफ्ठ्यारो छ । विदेश छोडेर नेपालमै केही गरौँ भन्ने व्यवसायीलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । न्युन ब्याजदरमा लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व कर त तिर्नैपर्छ तर घरबहाल पनि आफैँले तिर्नुपर्ने रहेछ । समस्या त्यहाँ छ । सरकारले यसको नीति नियम बनाएर घरबहाल हामीले तिरिसकेपछि त्यसको घरबहाल कर त घरवालाले तिर्नुपर्ने हो । त्यो रहेनछ । व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई व्यवसायीलाई मार परिरहेको छ । सरकारले सोचोस् ।’
वागमती प्रदेशकी सांसद सकुन्तला श्रेष्ठले व्यवसायीलाई आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्था र सर्वसुलभ कच्चा पदार्थको उपलब्धताको विषय नै मुख्य चुनौति रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राखेको बताउनु भयो । कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराई उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाउने स्थायी संयन्त्र निर्माणको लागि आफूहरुले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायको स्थायित्वका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिएका कारण तालिम लिँदै छोड्दै गर्ने प्रवृत्ति हावी बन्दै गएकोतर्फ आफूहरु गम्भीर बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कतिपय तालिम सिक्दै, छोड्दै गर्ने अवस्था पनि छ । त्यो छोड्नु भनेको एउटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रोसेस थाहा नभएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने तालिम दिन सकेको छैन । तालिम दिन आवश्यक छ । व्यवसायीहरु काम गर्छु भनेर सोचेर तालिम लिएको हुन्छ, उहाँहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा बैंक ऋण कसरी लिने भन्नेकुराको जानकारी भएको छैन । कच्चा पर्दाथ पनि देशमा पर्याप्त मात्रामा छैन । अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि अफ्ठ्यारो छ । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाउने वातावरण सरकारले बनाइदिएको अवस्थामा र त्यस्तो खालको नीति, नियम बनाइदिएको अवस्थामा असाध्यै सहज हुन्थ्यो । कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ र सहज पाउने वातावरणका लागि एउटा प्रश्ताव हामी प्रदेशका मन्त्रालयमा आगामी दिनमा लैजानेछौँ । बजार व्यवस्थापनको समस्या मैले देखेको छु । हामीले विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने गरी वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्छ । ’
सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विना धितो १५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवसायीले यो सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीले बैकले विभिन्न किसिमका झन्झटिला प्रावधान राखेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ऋणको सिमा तोक्न नहुने तर्क पनि गर्दे आएका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल