गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रुपले संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
बुधवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ६९ औं नेपाल प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रुपले संशोधन गर्ने, नयाँ कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुवै सुरक्षा फौजका निमित्त नयाँ कानून निर्माण गरेर एउटा समसामुहिक कानून अगाडि बढाइने बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीको संगठन सुदृढ गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिष्थापन गरी नयाँ कानून मस्यौदा गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नका निमित्त आयोगहरु गठन गर्नेगरी कानून निर्माण गर्ने कार्य भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त कानूनमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनुभएका शहादत प्राप्त गर्नुभएका नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका व्यक्तिका परिवारलाई पनि पीडितका रुपमा परिभाषित गर्दै पीडितकै सरह परिपूरण प्राप्त गर्ने हकलाई हामीले कानूनमा सुनिश्चित गरिएको बताउनु भयो । द्वन्द्वको क्रममा नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका (घाइते, अपाङ्गता) भएका व्यक्तिहरुलाई पनि पीडित सरह नै परिभाषित गरी परिपूरण प्राप्त गर्ने हक कानूनमा स्थापित गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेका निमित्त आयोगहरु गठन गर्नेगरी कानून निर्माण गर्ने कार्य भइसकेको छ । उक्त कानूनमा हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनुभएका शहादत प्राप्त गर्नुभएका नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका व्यक्तिका परिवारलाई पनि पीडितका रुपमा परिभाषित गर्दै पीडितकै सरह परिपूरण प्राप्त गर्ने हकलाई हामीले कानूनमा सुनिश्चित गरेका छौँ । त्यसरी नै द्वन्द्वको क्रममा नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु जो घाइते, अपाङ्ग हुनुभयो, उहाँहरुलाई पनि पीडित सरह नै परिभाषित गरी परिपूरण प्राप्त गर्ने हक पनि यो कानूनमा स्थापित गरेका छौँ । नेपाल प्रहरीको ऐन, प्रारम्भमा २०१२ सालमा बनेको थियो । लामो समयसम्म हामीले नियमलाई पटक पटक संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीको सञ्चालन गर्ने काम गरेका छौँ । अहिलेको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रुपले संशोधन गर्ने, नयाँ कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । म यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्छु, संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट यि दुवै सुरक्षा फौजका निमित्त नयाँ कानून निर्माण गरेर एउटा समसामुहिक कानून अगाडि बढाइनेछ । प्रचलनमा ल्याइनेछ । नेपाल प्रहरीको संगठन सुदृढ गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिष्थापन गरी नयाँ कानून मस्यौदा गर्नेकुरा मैले आग्रह गरिसकेको छु ।’
गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले मुलुकको दिगो विकासका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता बिरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो । समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा मन, वचन र कर्मले सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीलाई थप व्यवसायिक र सशक्त बनाउनका लागि श्रोत साधनको थप व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल