सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युव श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विदेश गएका श्रमिकलाई पनि विदेशबाट फिर्ता पठाउन शुरु भएको भन्दै सरकारले यसबारेमा के गर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक कुसाशनको चक्रव्युहमा फसेको छ, कुसाशनको चक्तव्युहमा फसेकै कारणले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि लडाइँ लड्यो । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । मुलुक कुसाशनको शिकार भयो । कुरा गरौँ भने सत्तामा बस्ने साथीहरुलाई अलि नराम्रो लाग्छ । घोचपेज गरे जस्तो लाग्छ । तपाईहरुले यो विषयमा छलफल गराउँदा के के सुशासन दिनुभएको छ ? रोजगारीको व्यवस्था के के गर्नुभएको छ तपाईहरुले यो देशमा ? आज दरा पाखुरा भएका मान्छेहरु विदेश पठाउने काम भएको छ । तैपनि हामी सुशासनको कुरा गछौँ । अब त विदेशमा गएका नागरिकलाई पनि लखेट्न थाल्यो । अब सरकारले के गर्छ ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्द्र कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कानून बनाउने होडमा छौँ, अध्यादेशका चाङका चाङ ल्याएका छौँ । सदनमा समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी कन हतारमा हामी कानून निर्माण गर्दै छौँ कर्मकाण्डी तरिकाले । प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि पेलेरै अगाडि बढी रहेका छौँ । सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शीता पनि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीमा कमी हुने, प्रशासनीक कमजोरी रहने, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाम्रो सुशासन धेरै कमजोर बन्दै गएको सबैले थाहा भएकै छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमिताले जनविश्वास गुम्दै गएको कुरा सदनमा दिन दिनै दोहोरी चलिरहेको छ । त्यसैले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई सुदुढ गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शी कायम गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रश्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नागरकिता हो कि परिचय पत्र मात्रै हो ? प्रष्ट गर्नु प¥यो के सरकारले । मान्छेलाई भ्रममा पार्नु भएन । परिचय पत्र हो भने भिसा ल्याउने प्रवधान राख्नुस् र भिसामा पनि केही सुविधा दिने व्यवस्था गरौँ । नागरिकता हो भने प्रशासनिक अधिकार बाहेक संविधानले नै भनेको आर्थिक, सामाजिकर सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता हो भने त्यसमा चाहीँ पासपोर्ट दिनुप¥यो । यसमा क्लियर हुनु प¥यो । यसमा संशोधन गरौँ भन्ने मेरो प्रश्ताव छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐनले संविधानलाई पनि मिचेको छ, सैविधानालाई केही चुनौति पनि दिएको छ । सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण राउन चाहन्छु कि संविधानले गैरआवासीय नागरिकहरुलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएको छ । तर यो ऐनले गैरआवसीय नेपाली नेपाल आउनु पर्दा फेरि भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधान विपरित छ र त्यसलाई हटाइनुपर्छ ।’
प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रश्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रश्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।