नेपाली विद्यार्थी विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली भूवनोट र संस्कृतिलाई नैतिक शिक्षासहित प्रविधिसँग जोडेर विश्वमञ्चमा पहिचान दिने खालको शिक्षा पद्धति अवलम्वन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अबको शिक्षा प्रणाली इतिहास र प्रविधिलाई जोड्ने खालको हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वमञ्चमा पहिचान बनाउने र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको प्रश्तावना सोअनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले दिन खोजेको के हो भने नेपालको भूबनावट, नेपाली समाज, नेपाली संस्कृति र नेपालको इतिहास र रहनसहनलाई नैतिक शिक्षासहित अहिले प्रविधिसँग जोडेर विश्वमञ्चमा पहिचान दिने शिक्षा हामीले बनाउन खोजेको हो । यति धेरै विज्ञहरु र जानकाहरु हुनुुहुन्छ, तर यो के लेखेको ? यही ऐनको आधारमा हामीलाई कस्तो शिक्षक चाहिने हो ? कस्तो विद्यार्थि उत्पादन गर्ने ? हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ ? लगायतका विषयहरु समावेश हुनुपर्छ । यही हो प्रश्तावना ?’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा कक्षा १२ सम्म पढेका विद्यार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनशक्ति बन्ने विधेयकको लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छिमेकी देशका विश्वविद्यालयहरुमा जाँदा योग्य हुने किसिमको शिक्षा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरुलाई योग्य र विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षण सिकाई, विद्यार्थीहरुको गुणस्तर र नेपालमा पढेका १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरु सापेक्षित रुपमा अन्तरराष्ट्रिय स्टाण्र्डडको जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी यसको लक्ष्य हुनुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरुले छिमेकी राष्ट्रका विश्विद्यालयहरुमा जाँदाखेरि सहजतापूर्वक योग्य हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्छ । यो विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित भएको हुनाले विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने, सक्षम बनाउने र उच्च शिहक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरि कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लामो समयसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून नबन्दा संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउन भनेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेपनि विधेयकमा आधारभुत शिक्षामात्रै भन्दा कानून र संविधान बाँझिने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागुगर्ने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेका छौं । अहिलेसम्म हामीले यो कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । संविधानले नै संविधानमा उल्लेखित हकहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन भनेको छ । तर हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौं । अब यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले आधारभुत शिक्षा निःशुल्क भनेका छौं । तर संविधानमै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । त्यसैले हामीले विधेयकको प्रश्तावनामा अबका विद्यार्थीहरु विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समयसापेक्ष प्रविधियुक्त शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल