समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सुस्तः उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको बताएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोवारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको वचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताउनु भयो । आयोगकाअनुसार समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको निस्कर्ष छ । तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको संयोजक खनालले बताउनु भयो । तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने आायेगको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल सरकारले दिएको कार्यदिशा बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि कार्य प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रश्तुत गरेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोवारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको वचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । आयोगले सुधारका प्रश्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ । तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने । संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँदैन । सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानून, विधि र प्रक्रिया विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पूरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानून जारी गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले यी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढङ्गले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजश्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सिमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । नेपाल सरकारले विश्वास गरी सुधारका प्रश्ताव तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण काम सुम्पेकोमा आयोग नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पूरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानून जारी गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर बिस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रश्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकोले यी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रवाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजश्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सिमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनुपर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।’

आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर बिस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल