पछिल्ला दिनमा देशभर एक गम्भीर बहस पुनः सतहमा आएको छ—नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कनुपर्छ कि गणतन्त्र नै उपयुक्त छरु एउटा पाटोले “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्ने नाराका साथ आन्दोलन चर्काइरहेका छन्, भने अर्कोतर्फ गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका समूहहरू यो व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक र जनहितमैत्री भएको तर्क गरिरहेका छन्। तर, आजको जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रश्न उठ्न थालेको छ—वास्तवमा राजा उपयुक्त थिए तरु कि राष्ट्रपति प्रणाली नै नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक हो ?
नेपालमा २४० वर्षसम्म शाही राजतन्त्रको शासन रह्यो। वि।सं। १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको राजशाही शासन २०६५ जेठ १५ मा अन्त्य भयो, जब संविधानसभाले देशलाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो। पृथ्वीनारायणदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका शासकहरूका शासनमा नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक मोडहरू पार गर्यो—नेपाल एकीकरण, सुगौली सन्धि, राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रा।
यद्यपि, राजतन्त्रका कतिपय पक्षहरू स्थायित्व, राष्ट्रियताको प्रतीक र हिन्दु राष्ट्रको संरक्षणका दृष्टिले सशक्त देखिए पनि, यसको कमजोरीहरू नातावाद, कृपावाद, सत्ता केन्द्रीकरण, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको हनन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विरोधजस्ता रूपमा प्रकट भएका थिए। दरबार हत्याकाण्डजस्ता घटनाले यसप्रति जनताको विश्वासमा गम्भीर आघात पनि पुर्याएको थियो।
दोस्रो पक्षमा रहेको गणतन्त्रप्रति पनि जनता पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। १७ हजार जनताको बलिदानपछि प्राप्त भएको यो व्यवस्था जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संचालित छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर, र सशक्त प्रतिपक्षको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गरेको छ। तर यत्तिकैमा गणतन्त्रले सबै समस्याको समाधान गरिदिएको छ भन्न सकिन्न। लगातारको सरकार परिवर्तन, संसद् विघटन, अनुभवहीन नेतृत्व, र चरम भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास घटिरहेको देखिन्छ।
आजको अवस्थामा मुल विषय राजतन्त्र वा गणतन्त्र होइन, व्यवस्था परिवर्तन र त्यसको प्रभावकारिता हो। गणतन्त्र नाम दिए पनि व्यवहारमा राजा हटाएर सयौँ ुसाना राजाुहरू जन्मिएका छन्, जसले सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्।
राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, दुबै व्यवस्था आफैमा खराब होइनन्—सुधार र जनहित अनुकूल नबनाईएसम्म। नेपालले आज आवश्यकता महसुस गरिरहेको कुरा नयाँ विकल्पको हो—जसलाई “जनगणतन्त्र” भनिन्छ। यस्तो प्रणालीमा कुनै दल वा नातागत हैसियत होइन, सच्चा अर्थमा जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ, जसले तीन करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, न कि सत्ताका निकटस्थ केही गुटहरूको मात्र।