वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा भुमिका बिहीन भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा शनिावर आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघ सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारको भुमिका शुन्य देखिएको बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय कानूनहरु नबन्दा अहिले प्रदेश सरकारले पर्फमेन्स शुन्य देखिएको र नागरिकको नजरमा पनि प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनु भयो । उहाँले संघ सरकारले छिटो भन्दा छिटो संघीय कानून बनाएर प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामति, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन लगायतका विषयहरु संघीय कानून नभएको कारणले प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । समय सापेक्ष कानून नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न धेरै कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘संघीय कानून नबन्दा, शिक्षा विधेयक नआउँदा अहिले १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । प्रदेशको हकमा पनि संघले बनाइदिनुपर्ने कानूनहरु संघले नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामति, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन लगायतका विषयहरु संघीय कानून नभएको कारणले प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको छ । अधिकार नभएको गृहमन्त्री, सञ्चार गृहहरु नभएको म सञ्चारमन्त्री । मैले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग जुध्छ । संघीय कानून १२ सालको छ । त्यसको कानूनमन्त्री । तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेको छु । तर अधिकार बिहीन छु । संघले समय सापेक्ष रुपमा कानून नबनाइदिएको र बनाइदिएको कानून पनि समय सापेक्ष नगरिदिँदा काम गर्न अत्यन्त कठिन भएको छ । नेपालमा संघको प्रभाव प्रदेशमा पनि रहेको छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो हटाउनुपर्छ । हामी गठबन्धन हुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो त छैन । समस्या भनेकै संघीय कानून समयानुसार नभएकाले हो । कर्मचारी आएर पनि प्रदेशमा धेरै दिन नबस्ने । तीन महिना जतिमा सरुवा भइरहने । सरकार भन्नासाथ शान्ति सुव्यवस्थाका विषय आउँछ, अपराध नियन्त्रणका कुरा आउँछन् । त्यसमा हाम्रो भुमिका विहीन हुन्छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरि त्यसकारण देखिएको छैन ।’
जनताले प्रदेश सरकारको भुमिका देख्नको लागि संघ सरकारले जतिसक्दो छिटो कानून बनाइदिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको काम नीति तथा कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल