राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले संविधानले दिएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारले आस्थाका आधारमा पचासौं मानिसहरुलाई थुनामा राखेर संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएपनि व्यवहारिक रुपमा सरकार विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर अघि बढीरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीले विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जहाँ राश्वले चालु खर्च धान्दैन त्यसलाई मजबुत बनाउन नियमित नभई विशेष योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यानवयनमा उच्च महत्व दिइनेछ । यतिबेला ठ्याक्कै संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था भएको यो मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन सरकारको तर्फबाट भैरहेको समयमा संविधानको धारा १७ ले मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ । तर ठिक यति नै बेला सरकारले आस्थाको आधारमा पचासौं मानिसहरुलाई थुनामा राखेको छ । र एकपछि अर्को मुद्दा लगाइरहेको छ । एकपछि अर्को मानिसहरु पक्राउ गर्ने काम गरेको छ । सरकारले विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको यो प्राथमिकतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरेको छु । अब बजेटका प्राथमिकताबारे केही भन्छु– अहिलेपनि अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ । जहाँ राजश्वले चालु खर्च धान्दैन । त्यसलाई मजबुत बनाउने भन्नेकुरा नियमित कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । विशेष योजना र विशेष कार्यक्रमबाटमात्र हामी अगाडि जानसक्छौं । अहिलेपनि पूँजीगत र चालु खर्चको अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । अझैपनि पूँजीगत खर्च जुन न्यून छ त्यो पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्ष व्यवहारमा लागु होस् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमैत्री नै बजेट बन्नुपर्छ । हाम्रो शक्ति भनेको निजी क्षेत्र हो । ऐन कानूनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुप¥यो । निजी क्षेत्रमैत्री हुने भन्दापनि प्रतिबद्धता र व्यवहारमा मेल खाने हुनुपर्छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउन हामीले हाम्रो ऐन कानूनहरुमा सुधारमात्र हैन व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुप¥यो ।’
उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउन ऐन कानूनमा सुधार गरेरमात्र नभई व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल