शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रिकरणमा आधारित चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको शुरुवातको रुप भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको भुमिका खेल्नसक्ने उनीहरुको विश्वास छ । यद्धपी विश्वविद्यालयको कुलपति र उपकुलपति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नभई खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्राज्ञिक व्यक्ति छनोट गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता र प्रतिष्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कुलपति वा उपकुलपति बनाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको विरोधमा जाने उहाँको भनाइ छ । सांसद पौडेलले तत्काली राजसंस्थाको पालामा जस्तै सबै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजसंस्थाको पालामा सबै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजाले गर्ने चलन थियो । अहिले हामी लोकतान्त्रिक युगमा भएको हुँदाखेरी अब बन्ने विश्विद्यालयको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाद्वारा एकेडेमिक व्यक्तिहरुले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा माननीय शिक्षामन्त्रीज्युको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समितिमा छलफल हुँदा पनि हामीले यो विषय सशक्त रुपले उठाएका थियौँ । अब खोल्ने विश्वविद्यालयहरु एकेडेमिक साउण्ड भएको व्यक्ति जुन विषयमा सबैभन्दा योग्य छ त्यो व्यक्ति प्रतिष्पर्धाद्वारा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपकुलपति रहनेगरी यो विधेयक आएको छ । त्यसकारण एकेडेमिक हबको रुपमा यसलाई लिएर जाने हो भने प्राज्ञिक योग्यता भएकै व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले विकासमा पिछिडिएको सुदूरपश्चिमलाई चिकित्सा क्षेत्रको हब बन्नसक्ने उहाँको विश्वास छ । सांसद भट्टराईले संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रीकरणमा आधारित चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको शुरुवातका रूपमा यस विश्वविद्यालयलाई लिन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चिकित्सा शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र बन्नसक्छ । र अर्को गौरव गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो विश्वविद्यालय तत्कालिन राणा शासनविरुद्धमा लड्नु भएका दशरथचन्दको नाममा छ । त्यसकारण म यस ऐनको समर्थन गर्न चाहन्छु । छिट्टै यस ऐनले कार्यान्वयनको रुपमा लिओस् र सुदूरपश्चिम नेपालको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि बढ्ने पहिलो प्रदेशको रुपमा पनि स्थापित हुन सकोस् । र हामीले जुन खालको संघीय संरचना बनाएका छौँ शिक्षा र विकासको क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने चिकित्सा क्षेत्रमा यो एउटा क्रान्ती भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको गेटा अस्पतालमा ५० शैय्याको अस्पताल समेत राम्ररी नचलेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ३ सय शैय्याको अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायतका पूर्वाधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्पष्ट रोडम्याप, स्रोत, जनशक्ति र कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता नभएसम्म विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘के कानून बनाएर मात्र विश्वविद्यालय चल्छ त ? विश्वविद्यालय चल्नलाई स्पष्ट रोडम्याप, पर्याप्त योजना, उपयुक्त पूर्वाधार, यथेष्ट स्रोत, जनशक्ति, समय र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सरकारले फेरि जनतालाई धोका नदेओस् भन्ने मेरो चिन्ता हो । गेटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गरी शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ भनिएको छ । तर त्यहाँ अहिले पचास सैय्याको अस्पताल पनि राम्ररी चलेको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुसार मेडिकल कलेज चलाउन अघि नै राम्रो अकुपेन्सि भएको तीन सय बेडको अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायत थुप्रै कुराहरु अनिवार्य हुन्छन् । यो विश्वविद्यालयको लागि हामीले सही रणनिती र योजना बनाउन सक्यौँ भने एमबिबिएस पढ्न चीन, भारत र बंगलादेश जाने हजारौँ विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ ।’
छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विश्वविद्यालय विधेयक स्वागतयोग्य रहेपनि कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल