सांसदहरुले जलश्रोत विधेयक २०८१ ले नेपालको जलश्रोतको विकासमा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले प्राकृतिक विपतका जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जलाशययुक्त ठूला परियोजना निर्माण गर्दा बाँध सुरक्षा, गुणस्तर र सुनिश्चितताका लागि निर्माण पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताएका हुन् । छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध स्वाभाविक भएको बताउनु भयो । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनसहित जलश्रोत विधेयक २०८१ माथिको छलफल भएको हो । सो क्रममा सरकारको रचनात्मक काममा सधैँ साथ र समर्थन रहने बताउनु भयो । जारी अधिवेशनमा केही विधेयकहरुलाई राम्रो इच्छाशक्तिसहित अघि बढाएको भन्दै उहाँले यसै अधिवेशनमा अरु सार्वजनिक महत्वसँग जोडिएका विधेयकहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । सांसद सापकोटाले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका रचनात्मक काममा प्रमुख प्रतिपक्षीले सधंै सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी वर्षे अधिवेशनमा छौं । तरपनि सरकारले केही विधेयकहरुलाई राम्रो इच्छाशक्तिसहित अघि बढाएको छ । हिजोमात्र हामीले शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयको विधेयक पास ग¥यौं । र, आज हामी जलश्रोत विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले गर्ने यसप्रकारका रचनात्मक कामहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । र यो वर्षे अधिवेशनमा अरु सार्वजनिक महत्वसँग समेत जोडिएका विधेयहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रतिपक्षले खाली विरोधमात्र गर्छ भन्ने कुरा निराधार आरोप हो । देश र जनताका हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका कामहरुमा हाम्रो जोडदार साथ र समर्थन रहनेछ । यो विधेयकलाई यहाँसम्म ल्याउन हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । यस हिसावले संविधानको मूल मर्ममा आधारित भएर जलश्रोत विधेयकमा हामीले धेरै छलफल ग¥यौं । यसले तीन तहका सरकारसँगको समन्वय गर्ने कुरा यो विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो । यो विधेयकले जलश्रोत प्रदुषणलाई न्युनिकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक मापदण्ड र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।’
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी परियोजना खारेज भएपछि एमसीसीको अनुदानबाट शुरु गरिएका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अब उर्जाक्षेत्रमा सरकारले मात्र काम गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागीता अनिवार्य भएको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर अघि बढेमा नेपाल उर्जाको व्यापारमा निकै अगाडि जानसक्ने उहाँको दावी थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको समग्र जलश्रोतको सुरक्षा, संरक्षण र समुचित उपयोगको सन्दर्भमा यो ऐन आएको छ । अहिलेसम्म जलश्रोत २०४९ र जलश्रोत नीति, २०७७ जलश्रोतको समग्र व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था हो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि र मुलुक तीन तहको सरकारमा प्रवेश गरिसकेपछि तीन तहकै सरकारको कार्यक्षेृत्र र अधिकार सूचिहरु पनि अनुसूचिअनुसार व्यवस्थापन भएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सबैको जिम्मेवारी तोकिएअनुसार नै एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले जलश्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास संशोधन प्रश्तावमा गरिएको छ । खासगरी यसले नयाँ प्रश्ताव गरेको छ जसले जलश्रोतको एकीकृत र समुन्नत विकासका निमित्त आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र अनि समसामयिक संशोधनमा के आवश्यक छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने नयाँ प्रस्ताव छ । अहिलेसम्मको जलश्रोतको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । अहिले एमसीसी खारेज भयो । हामी एमसीसीको अनुदानको रकमबाट हामीले निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका छौं तर निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराएमा अब सरकारले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर अघि बढेमा उर्जाको व्यापारमा निकै अगाडि जानसक्छौं ।’
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले विधेयकले नेपालको जलश्रोतको विकासमा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जलाशययुक्त ठूला परियोजना निर्माण गर्दा बाँध सुरक्षा, गुणस्तर र सुनिश्चितताका लागि निर्माण पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलश्रोत विधेयक २०८१ को छलफलमा छौं । यसले नेपालको जलश्रोतको विकासमा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्नसक्ने छौं । यो विधेयकमा महत्वपूर्ण हिसावले कार्यकारी भूमिका सहितको जलश्रोतको एकीकृत तथा दिगो विकास उपयोग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि जल तथा उर्जा आयोग व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले सम्पूर्ण नेपालको जलश्रोतको बहुआयामिक प्रयोगका बारेमा महत्वपूर्ण सिफारिस गर्ने र ती सबै सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक अर्थपूर्ण छ । विधेयकमा प्राकृतिक विपतका जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जलाशययुक्त ठूला परियोजना बनाउँदा बाँध सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको गुणस्तर र सुनिश्चितताका लागि निर्माण पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु यो विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’
छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले जलश्रोत विधेयकमा सबै राम्रा कुराहरु आएको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताएका थिए ।—न्युज एजेन्सी नेपाल