राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले जेठ ११ र १२ गते सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग समन्वय बैठक गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार वर्षमा एक पटक सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समन्वय बैठक गर्ने प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले समन्वय बैठक गर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जेठ ११ र १२ गते राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले समन्वय बैठक गर्नेगरि निर्धारण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भएकाले सम्पूर्ण सदस्हरु आआफ्नो प्रदेशमा उपस्थित भई सक्रिय सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले छलफल विधायकी अन्तरसम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताका विविध पक्ष र सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापनका विषयमा हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग सामान्यतया वर्षमा १ पटक विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समन्वय बैठक गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसै व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रयोजनार्थ जेठ ११ र १२ गते सात वटै प्रदेशका मुकाममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग समन्वय बैठक गर्नेगरि निर्धारण गरिएको छ । सो प्रयोजनका लागि जेठ १० गते राष्ट्रियसभा सदस्यहरु आआफ्नो प्रदेशतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ । र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि काठमाडौं फिर्ता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा पहिलो पटक हुन गइरहेको यो एक ऐतिहासिक कार्यक्रमपनि रहेकोले सम्पूर्ण सदस्यहरु आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा उपस्थित भई सक्रिय रुपमा सहभागी हुने र यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउन योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अन्तरक्रिया र छलफल मुलत संघीयता कार्यान्वयन र सवलीकरण साथै वित्तिय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आधारित रहनेछ । जसअन्तर्गत विधायकी अन्तरसम्बन्ध र संघीयता कार्यानवयनका अन्तगर्तका विषयहरु, वित्तिय संघीयताका विविध पक्ष अन्तरगतका विषयहरु, सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापन अन्तर्गतका विषयहरु गरी ३ वटा मुख्य शीर्षक । उक्त छलफलमा उजागर भएका विषय र समस्या समाधानका सुझाव समेत समावेश गरी एक प्रतिवेदन सभामा पेश गरिने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पठाइने । यस प्रक्रियामा सचिवालयले आवश्यक समन्वय गर्दछ ।’
उहाँले छलफलमा उजागर भएका विषय र समस्या समाधानका सुझाव समेत समावेश गरी एकप्रति सभामा पेश गरिने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल