ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउने नीति ल्याउन महासचिव पोखरेलको माग

.

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउनेतर्फ स्पष्ट नीति परिवर्तनको माग गरेका छन्। उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आँट देखाउँदै नीति नै परिवर्तन गरेर स्रोतको व्यवस्थित दोहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्दर्भमा पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत १५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्। ती सुझावहरू आर्थिक, संरचनागत र नीतिगत सुधारमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा लक्षित छन्।

पोखरेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने विशेष योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। “अनौपचारिक क्षेत्रलाई कालोधन ठानेर मात्र होइन, त्यसलाई उत्पादनशील बनाउने रणनीति आवश्यक छ,” उनले लेखेका छन्।

उनले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, भन्सार नीतिमा सुधार, कृषि तथा पर्यटन प्रवर्धन, व्यवसायमा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, र आयातमा गुणस्तरीयता तथा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिएका छन्। निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाहेकका वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग तथा रणनीतिक जमिनको व्यवस्थापन गर्न पनि नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

भन्सार नीतिसम्बन्धी सुझावमा पोखरेलले तयारी वस्तुमा कर छुट दिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने, भन्सार दर साँचो मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने र न्यून बीजकीकरणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

कृषिमा साना किसानसम्म अनुदान पुर्‍याउनुपर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्टार्टअप योजना वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पोखरेलले दिएका छन्।

भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सीमा नाकाबाटै सवारीसाधनको रोड पर्मिट दिने र ल्याउन पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने धारणा पोखरेलले राखेका छन्। त्यस्तै, भारतीय फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, आयात निर्यात वस्तुमा ब्रान्डिङ र लेबलिङ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, र प्रमुख शहरहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजम प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा भूमि दिने नीति बनाउनुपर्ने समेत पोखरेलको सुझाव छ। उनका अनुसार यस्ता सुधारहरूले राज्यको समग्र आर्थिक सामर्थ्यमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।