नागरिक समाज संस्थाहरूले गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेका सङ्घसंस्था दर्ता तथा परिचालनसम्बन्धी ऐन नागरिक समाज संस्थाहरूको कार्यमुलक वातावरण सङ्कुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाहरूले बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमूलक वातावरणका लागि साझा आधार पत्र तय गरेका हुन् । उनीहरूले नागरिक समाज संस्थाको नियमन तथा सहजीकरण सम्बन्धी ऐन सामाजिक विकास संवद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन सरकारसँग माग गरे । कार्यक्रममा गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमध्ये नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजले पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरूलाई राज्यको विकास साझेदारको रूपमा पहिचान दिन माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई केवल वैदेशिक सहायतामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी उनीहरूको योगदान र भुमिकालाई स्वीकार, समर्थन र फराकिलो बनाउन अनुकूल नीतिगत तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको ऐन कहीँ कतै नागरिक समाज संस्थाहरूको कार्यमूलक वातावरण सङ्कुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन माग गर्दछौँ । साथै नागरिक समाज संस्था नियमन तथा सहजीकरण सम्बन्धी ऐन सामाजिक विकास संवद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ । राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले मूलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरू (सिएसओ) लाई राज्यको विकास साझेदारको रूपमा पहिचान दिन माग गर्दछौँ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।”
उहाँले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरूले नेपाल सरकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरूलाई सङ्घीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सङ्घीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल