भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले कतिपय भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा जमिनको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई विश्वासको हक कायम गराउन र निजको बसोवासका लागि सरकारी जग्गाहरु वा विभिन्न नामबाट रहेका जग्गाहरु उहाँहरुलाई उनीहरुकै समस्या कायम हुनेगरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको बताउनु भयो । समस्या समाधानका क्रममा केही जटिलताहरु रहेको र जटिलताहरु फुकाउनका निम्ति विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरिरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले कतिपय भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा जमिनको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई विश्वासको हक कायम गराउन र निजको बसोवासका लागि सरकारी जग्गाहरु वा विभिन्न नामबाट रहेका जग्गाहरु उहाँहरुलाई उनीहरुकै समस्या कायम हुनेगरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइ काम भइरहेको छ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको छ । यसमा पनि केही जटिलताहरु देखिरहेका छन् । यो जटिलताहरु फुकाउनका निम्ति विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरिरहेका छौँ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कतिपय कानूनी अड्चनहरु देखिएका छन् ।’
मन्त्री अधिकारीले नापी हुनु अगावै बस्ती बसेका ठाउँलाई सरकारले अन्यत्र सार्नसक्ने अवस्था नरहेको र त्यहाँ जग्गा दिन कानूनी व्यवधानहरु रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल