कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गर्ने वा गोप्य कुरा तथा सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीले अनुशासनहीन काम गरेको पाइए लाइसेन्स निलम्वनसहितका कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई रोक्नेगरी विधेयक बनाइएको जिकिर गर्नुभयो । यस्तै उहाँले अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसमा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । कानून व्यवसायीबाट हुने अनुशासनहीन कामहरूलाई पनि रोक्ने प्रयास गरिएको छ । कुनै कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गरेर वा कुनै गोप्य कुरा, सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा त्यसको अनुशासनहीनता सम्बन्धमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । कानुन व्यवसायीले त्यस्तो गरेमा उसको लाइसेन्स निलम्वन गर्ने, कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
उहाँले विधेयकमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल