निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्तरूपमा आयोजित ‘पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वय’ विषयक छलफलमा उहाँले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एण्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारको पछिल्लो सोचमा विद्युतको खपत केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उद्योगहरूमा डिजेल नै भए पुग्नेजस्तो वातावरण बनाइएको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि घातक छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं । यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ तर सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको भन्दै जलविद्युत परियोजना आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको छ । बजेटमा विद्युत उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पिपिए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक छैन । यसको अर्थ अहिलेको उत्पादन नै पुग्छ भन्ने हो भने यो नीति निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने संकेत हो ।’
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ‘मलाई चाहिएको बेला मात्रै विद्युत खरिद गर्ने भन्ने नीति लिए निजी क्षेत्र आफैं विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उर्जा उत्पादकलाई विद्युत प्राधिकरण नै चाहिँदैन भन्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाई छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल