नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले विकसित मुलुकहरुको आणविक गतिविधिका कारण गरिब तथा विकासशील मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर भोग्नुपरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, कृषि उत्पादनमा प्रतिकुलतालगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले वातावरणसँगै योजना बिहीन र असन्तुलित विकास, पूर्वसूचनाको अभाव, कमजोर आर्थिक र प्राविधिक क्षमताका कारण प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नुपरिरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपालको संविधानले तीनवटै तहको सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार बनाएको बताउँदै उहाँले तीनै तहको सरकारले जिम्मेवार भएर समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अर्यालले प्रविधिको प्रयोगसँगै चुस्त व्यवस्थापन, प्रकोप न्युनिकरणको दीर्घकालिन नीति र सोचका साथै प्रभावकारी कार्यक्रम र योजनाबाट विपद्मा हुने क्षति कम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८१ असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत सीमताल खोल्सी पहिरोमा दुई वटा यात्रु बस बगे । ३ जनाले हामफालेर ज्यान बचाए भने ३९ जनाले ज्यान गुमाए । २०८१ असोजको वर्षामा काठमाडौंको तीन जिल्लामा ५० जनाले ज्यान गुमाए । १७८ जना घाइते भए । देशभर २७ वटा सडक खण्ड, ३२ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्णरुपमा क्षति भयो । वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत बागमती, मनोहरा, धोविखोला, विष्णुमति, नख्खु, हनुमन्ते व्यवस्थित गर्न १२ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ तरपनि विपद् फेरि पनि आउने समय भएकाले सम्झाउन खोजेको हो । सिन्धुली जाने बाटो पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो र एक वर्षमा तीन सय ५९ जनाले ज्यान गुमाए । धनी देशहरुको विभिन्न आणविक गतिविधिले जलवायु परिवर्तनमा असर पारीरहेको छ । त्यसका असरहरु हामीजस्ता गरिब र विकासशील देशहरुले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा अनियमित वर्षा, कृषि उत्पादनमा प्रतिकुलता विगत २५ वर्षमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले कुनै न कुनै किसिमका क्षति व्यहोरेका छन् । योजना बिहीन असन्तुलित विकास, पूर्वसूचनाको अभाव, कमजोर आर्थिक र प्राविधिक क्षमता । यी कारणहरुले गर्दा विपद् पूर्वको तयारी, विपद् पुनःस्थापना, व्यवस्थापनका चक्रहरु सम्हाल्दा सम्हाल्दै फेरि अर्को वर्ष आइहाल्छ । तसर्थ, राहत, खोज, उद्धार, व्यवस्थापन, पुनःनिर्माणका चक्रको जटिलता रोक्न नसकिएको देखिन्छ । यी जटीलताहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रविधिको प्रयोगले जानकारी चुस्त व्यवस्थापन, प्रकोप न्यूनीकरणको दीर्घकालिन नीति र सोच प्रभावकारी कार्यक्रमका योजनाबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीनवटै तहलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसकारण यो तीनै तहको बीचमा समन्वयकारी भुमिका हुने एकअर्काको गतिविधिले तीनै तहलाई असर पार्ने हुनाले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारले जिम्मेवार भएर समन्वयको कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
उहाँले प्राकृतिक विपत्तिबाट गतवर्षको असारमा सीमताल पहिरोमा ३९ जना र असोजमा काठमाडौं उपत्यकामा ५० जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको स्मरण गराउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल