काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनताको मत, अभिमत पैसा र पदले खरिदविक्री गर्न सकिदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरु त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च महंगो भयो भनेर आफैं भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने तर्क पनि उहाँले गर्नु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराउनु भयो ।