युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘¥याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग हुनाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै भुमिका नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले ईपिएस परिक्षा पास गर्दैमा रोजगारिमा कोरिया जाने ग्यारेन्टी नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसवर्ष उत्पादन क्षेत्रबाट ३ हजार ५१७ जना माग भएको उल्लेख गर्नुहुँदै दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि स्वतः बाहिरिने जानकारी दिनुभयो । हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तिर्ण करिब ३ हजार १०० जना रोस्टरमा थपिएपछि यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब ६ हजार २९३ जना रहनेछन् । कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २ सय देखि १ हजार ८ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसैवर्ष खाली हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम रहेकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले इजरायल रोजगारीमा पनि लटरीमा परेका मात्रै जान पाउने बताउनु भयो । गतवर्षको लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई इजरायल पठाउन प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३ सय जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल २ हजार ३ सयको मागमध्ये ८ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय पर्खिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले कोरिया कै ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम भने तत्काल नखोलिने स्पष्ट पार्नुभयो । २०२३ मा गएका करिव ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ई–७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ईपीएसमा अहिले ५ हजार ९०४ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङको रोस्टरमा हुनुहुन्छ र १ हजार २४४ जना कृषि क्षेत्रको सेक्टरमा रोस्टरमा हुनुहुन्छ । अब ३ हजार ५१७ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङबाट यो वर्ष आउट हुँदैछ, किनकि उहाँहरू रोस्टरमा दुई वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ । दुई वर्ष बसेको ३ हजार ५१७ जना आउट हुनुहुन्छ । त्यसमा चाहिँ युबिटि र सिबिटि दुवैपर्छ । युबिटि भनेको जो नयाँ मान्छे जान चाहन्छ, यो युबिटि हो । सिबिटि भनेको रिटर्नीहरुको लागि हो । दुवै गरेर ३ हजार ५१७ जना यही २०२६ मै आउट हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो दुई वर्षको म्याद सकिएर । ३ हजार १०० व्यक्ति २०२५ को परिक्षामा पास भएकाहरू अहिले रोस्टरमा जान बाँकी छ । उहाँहरू जानुहुन्छ, लगभग ६ हजार २९३ जना यसपालि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा रहनुहुन्छ, उहाँहरू लक्की ब्याच भन्छु, उहाँहरूले पाँच वटा इस्यु पिरियड फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अब पाँच वटा इस्यु पिरियड फेस गर्नको लागि एउटा इस्युमा १ हजार २०० देखि १ हजार ८०० सम्म मान्छे जान्छ, कोरिया । अब ६ हजार ३०० मान्छे सकिन्छ, यसपालि । रोस्टर हाम्रो खाली हुन्छ । जस्तै कृषिको रोस्टर हाम्रो खाली छ नि, १ हजार २४४ जना मात्रै छ । एउटा इस्यु पिरियडमा ५०० जना जान्छन्, एभरेजमा । अब तीन वटामा मान्छे कमी हुन्छ । अब मान्छे कमी भयो भने अर्कोमा सिफ्ट हुन्छ । अर्को कन्ट्रीमा, जस्तै हाम्रो सर्भिसमा यसपालि हामीले १०० जनाको लागि कोटा डिमान्ड ल्याएका छौँ । त्यो अरू कन्ट्रीले गर्न नसकेर हामीले ल्याएको हो । किनकि टाइममा यदि हामीले गरेनौँ भने त्यो डिमान्ड अर्को कन्ट्रीमा सिफ्ट भइहाल्छ । त्यही भएर कोरियाको विषयमा इपिएसमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, जेसुकै गरौँ कतै पनि केही पनि लुपहोल छैन । यो म एकदम अनेस्टली भन्दै छु । एउटा इन्फोर्समेन्ट डिक्री भनेर एउटा नियम छ, कोरियाको । त्यो इन्फोर्समेन्ट डिक्री अनुसार इम्प्लोयरले एउटा फिल्टर लगाउन मिल्छ, फिल्टर कस्तो लगाउँछ भने मलाई यो एज ग्रुपको मान्छे चाहियो, यो एज ग्रुपको मान्छे यो सेक्टरमा चाहियो । यो स्किल भएको चाहियो, यति भाषा भएको चाहियो । र यो सबै ¥याङ्क सिस्टम हो, पोइन्ट बेस सिस्टम हो, ¥याङ्किङ वाइज हो । जसको नम्बर बढी आयो उसको टपमा प¥यो र उही रोस्टरमा जान्छ । त्यही भएर यो कोरियाको विषयमा एकदम कसैले केही आरोप लगाएको छ भने म प्रमाण पनि खोज्दा प्रमाण कतै पनि केही पनि भेट्दैन । कोरियाको सिस्टम नेपाललाई मात्रै होइन १७ वटा कन्ट्रीको लागि छ । यो अहिलेसम्म मैले केही पनि कमिकमजोरी त्यसमा भेटेको छैन । इजरायलको विषयमा हाम्रो अस्ति पनि अब लोटरी आउट भएको १ हजार १५३ जना हुनुहुन्थ्यो । जुन लास्ट इयर एक्जाम पास गरेका तर लोटरीमा नपरेका, उहाँहरूको लागि हामीले नयाँ भ्याकेन्सी ६ महिना ढिलो निकाल्यौँ ताकि उहाँहरू जान पाओस् । हामीले उहाँहरूसँग के रिस राख्ने, केही पनि छैन । उहाँहरूलाई इजरायलको इम्प्लोयरले लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पठाउन केही पनि छैन । तर उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएन । लोटरी आउट भनेको लोटरी आउट हो । चिट्ठा परेन भने फेरि आन्दोलन गर्न मिल्दैन भनेर इजरायलको भनाइ हो । तर हामीले बारम्बार एम्बेसडरलाई बोलाएर, हामीले इमेल गरेर यो नेगोसिएसन गर्दा गर्दै डिप्लोम्याटिक च्यानल प्रयोग गर्दा गर्दै हामीले ६ महिना बितायौँ, तैपनि लगेन । अनि त्यसपछि लास्टमा उनीहरूको एउटा कस्तो इमेल आयो भने तपाईँहरूले अब पनि ६ महिना ढिलो गर्नुभयो । अब पनि तपाईँहरूले नयाँ प्रक्रिया चालू गर्नुभएन भने यो म अर्को कन्ट्रीबाट मान्छे लान बाध्य हुन्छु । अनि त्यसपछि डर पनि लाग्यो, यो २ हजार ३०० मान्छे इजरायलको लागि यो गुम्यो भने त सरकार माथि एकदम आरोप लाग्छ । सधैँ खाडी पठाउने, अनि इजरायल जस्तो राम्रो डिसेन्ट जब भएको र डिसेन्ट स्यालरी भएको ठाउँमा नपठाउने ? यसको लागि मैले ठीक छ, चाँडै अगाडि बढाउनुस् भनेर अगाडि बढाइयो । २ सय ३०० डिमान्ड छ, यसमा ८३६ जना लोटरीमा यसपालि परेर जाँदै हुनुहुन्छ । अरू डिमान्डको लागि हामी कुर्दै छौँ । हामीले फ्यासिलिटेट मात्रै गर्छौँ, यसमा । हाम्रो केही पनि कतै पनि केही पनि इन्भल्भमेन्ट मान्छे पार्ने नपार्नेमा हाम्रो केही पनि हुँदैन । अर्को भनेको कोरियाकै ई–सेभेन र ई–एट सिजनलको विषयमा कुरा उठेको थियो । ई–एट म सञ्चालन गर्दैन । यही फोरमबाट म भन्छ, ई–एटको सिजनल किन खुलाउँदिन । किनकि २०२३ मा ई–एट खुलाइएको थियो, यहाँबाट जति मान्छे गयो ८० प्रतिशत मान्छे फर्केर आएन । नेपाल फर्केर आएन, फर्केर नआइसकेपछि सिजनलमा नेपाल तीन वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट भयो । तीन वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट भयो । अब फेरि खोल्ने हो भने फेरि सिजनलमा मान्छे जान्छ र फेरि फर्केर आउँदैन, फेरि ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ । यो हुन हामी चाहदैनौ, ई–सेभेनको विषयमा अहिले यताबाट डिमान्ड अटेस्टेसनको लागि हामीले एम्बेसीलाई आफ्नो नियम अनुसार डिमान्ड अटेस्ट गर्नु भनेर पत्राचार गरेका छौँ ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रोजगारदाताले नै उम्मेद्वारको अन्तिम छनोट गर्ने भएकाले यसमा सरकारको कुनै भुमिका नरहने बताउनु भयो । उहाँले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा अत्यधिक संख्यामा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासलाई पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘इपिएसबाट हाम्रो दुइटा मुलुकमा मात्रै हामीले काम गर्छौं, कोरिया र इजरायलमा । इजरायलको विषय त्यति यहाँ धेरै उठेन, इजरायलको विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छ । अब कोरियामा इपिएसमा हाम्रो कार्यगत कमजोरी छ्न । मुलुक भित्रको हामीले स्थापना गरेको सामाजिक संस्कृति भित्रको नै कमजोरीहरु छन् भने आफ्ना मुलुकले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । त्यो देखि बाहेक यो मानिसहरु छनोटको प्रक्रियामा हुने अब तेब्बर संख्या दोब्बर संख्यामा छनोट हुने र अनि त्यसपछि लामो समय वेटिङमा बस्ने र त्यसले मानिसलाई सिर्जना गर्ने एउटा मनोवैज्ञानिक समस्यासम्म आउने अवस्थालाई व्यवस्थापन गरौं । हामीलाई जति मानिस चाहिने हो त्यो भन्दा केही संख्यामा मात्रै बढाएर मानिसहरु छनोट गरौं । यसमा विभिन्न चाहिँ एंगलबाट छलफलहरु भएका छन् । अब कस्तो भयो भने सरकारले म्यानपावरको काम गरे जस्तो प्रकृतिबाट व्यक्ति छनोट गर्ने काम सरकारले गर्ने भयो, रोजगारदाता उता सरकार होइन । उता कम्पनीले नै रोजगार दिने हो । हामीले यता मान्छे छान्दिने उसले रोजगार कम्पनी मार्फत दिने भएकोले कम्पनी भित्र हाम्रो छनोट भएका मानिसभित्र अलिअलि च्वाइस कम्पनीले गरेको देखिन्छ । तर उनसले अनइथिकल प्राक्टिस गरेर गरेको सूचना र त्यो खालको फल्ट हामीले पाउन सकेका छैनौँ ।’
उहाँले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित कानूनअनुसार धेरैजसो उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फस्र्यौट तिब्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल