काठमाडौं । सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य सर्वसाधारणका साना–साना बचतलाई सुरक्षित गर्दै सामूहिक आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर देखिएको सहकारी संकटले यही उद्देश्य र अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने, कमजोर नियमन, अपारदर्शी व्यवस्थापन, सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावशाली व्यक्तिको नाम तथा सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रयोगमार्फत विश्वास आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
यही राष्ट्रिय संकटको पृष्ठभूमिमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४ मा दर्ता भएको सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड अहिले विवादको केन्द्रमा आएको छ। दर्ता नम्बर ३७०४–०६७/६८ रहेको उक्त सहकारीले सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारीका पूर्वविद्यार्थी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसँग जोडिएको सामाजिक सम्बन्ध तथा संस्थागत सञ्जाललाई आफ्नो विश्वासको आधार बनाएको बचतकर्ताहरूको भनाइ छ।
सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको संलग्नता, पूर्वउच्च अधिकारीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा तथा संस्थाको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएका नाम र तस्बिरले आफूहरूलाई सहकारी सुरक्षित र भरपर्दो रहेको विश्वास दिलाएको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। यही विश्वासका आधारमा सैनिक आवासीय महाविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका परिवारदेखि व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्मले ठूलो रकम बचत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर अहिले त्यही विश्वास संकटमा परेको छ। बचतकर्ताहरूका अनुसार सहकारीमा जम्मा गरेको रकम वर्षौँदेखि फिर्ता हुन सकेको छैन। संस्थाको नियमित गतिविधि कमजोर बनेको, व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी नदिएको र वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त विवरण सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको आरोप छ। रकम फिर्ताका लागि पटक–पटक आग्रह र लिखित निवेदन दिँदा समेत समस्या समाधान नभएपछि उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्।
बचतकर्ताहरूका अनुसार २०७८/७९ सालमा काठमाडौंको बानेश्वरस्थित थापा बैंक्वेटमा बसेको साधारणसभापछि सहकारीको संस्थागत गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। त्यसयता नियमित वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया तथा बचतकर्तासँगको औपचारिक संवादसमेत कमजोर भएको उनीहरूको दाबी छ। काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित कार्यालय नाममात्र सञ्चालनमा रहेको र संस्थाको दैनिक गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उनीहरू बताउँछन्।
सहकारी संस्थाका लागि नियमित साधारणसभा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु संस्थागत सुशासनका आधारभूत पक्ष हुन्। यिनै प्रक्रियामा आएको अवरोधले बचतकर्तामा सहकारीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाप्रति थप आशंका पैदा गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
बचतकर्ताहरूले सहकारीका अध्यक्ष महेन्द्रजंग लामिछाने, सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक बालगोपाल कार्की, कोषाध्यक्ष विरेन्द्र केसी, उपाध्यक्ष राजु घिमिरे तथा सदस्य लक्ष्मी थापा लगायत सीमित पदाधिकारीको नियन्त्रणमा संस्थाका महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सञ्चालक समिति, शेयर सदस्य र बचतकर्तालाई पर्याप्त जानकारी नदिई वित्तीय निर्णय हुने गरेको तथा सहकारीको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको अनुभव आफूहरूले गरेको बताएका छन्।
यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित नियामक निकाय वा अदालतबाट हुन बाँकी छ। आरोप लागेका व्यक्तिहरूको कानुनी स्थिति र उनीहरूमाथि लागेका आरोपको अन्तिम निर्धारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुने विषय हो।
सहकारीको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषय भने बचतकर्ताको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। उनीहरूले सहकारीको रकम विभिन्न व्यक्तिका नाममा भौचर तयार गरी निकासा गर्ने, निजी व्यवसायमा लगानी गर्ने, घरजग्गा खरिद गर्ने तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यी विषयको वास्तविकता पत्ता लगाउन सहकारीको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको स्वतन्त्र फरेन्सिक अडिट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सहकारीको ऋण प्रवाह, लगानी, सम्पत्ति खरिद, रकम निकासा, व्यावसायिक परियोजनामा गरिएको लगानी तथा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएका आर्थिक कारोबारको विस्तृत परीक्षण नगरेसम्म वास्तविक वित्तीय अवस्था बाहिर आउन नसक्ने बचतकर्ताहरूको भनाइ छ।
यही क्रममा सचिव तथा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बालगोपाल कार्कीको नाममा सप्तरी जिल्लामा करिब एक बिघा जग्गाको लालपुर्जा रहेको कागजात आफूहरूसँग रहेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार उक्त जग्गा सहकारीका एक ऋणीबाट असुलउपर गरिएको सम्पत्ति हो। उक्त सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन पटक–पटक दिइए पनि तीन–चार वर्ष बितिसक्दा समेत प्रक्रिया अघि नबढेको उनीहरूको आरोप छ।
यदि उक्त जग्गा सहकारीको ऋण असुलीका क्रममा प्राप्त भएको सम्पत्ति हो भने त्यसको स्वामित्व, मूल्यांकन, बिक्री प्रक्रिया तथा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यही विषयमा समेत स्वतन्त्र छानबिन गरी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत र व्यवस्थापन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने बचतकर्ताहरूको माग छ।
त्यसैगरी बचतकर्ताहरूले अध्यक्ष महेन्द्रजंग लामिछानेको नाममा काठमाडौंको न्युरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेक्समा तीनवटा व्यापारिक सटर रहेको, ‘जय भोले’ नामक फर्ममार्फत मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गरिएको तथा सहकारीकै रकमबाट सोही फर्मका नाममा बागमती प्रदेश ०१–०२७ च ३१३१ नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो खरिद गरिएको दाबी गरेका छन्। सचिव बालगोपाल कार्कीसँग भक्तपुर, काभ्रे र दोलखामा घरजग्गा तथा कोषाध्यक्ष विरेन्द्र केसीसँग बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा घर रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले ती सम्पत्तिको स्रोतसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
केही बचतकर्ताले अध्यक्ष लामिछानेमार्फत बेलायतसम्म लगानी गरिएको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, खरिदको स्रोत तथा सहकारीसँगको आर्थिक सम्बन्धबारे आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
सहकारीको रकमबाट एस टु एस मार्ट लगायतका व्यवसायमा उल्लेख्य लगानी गरिएको बचतकर्ताहरूको अर्को दाबी छ। उक्त मार्ट अहिले सञ्चालनमा नरहेको उनीहरू बताउँछन्। यदि सहकारीको रकम व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गरिएको थियो भने त्यसबाट संस्थाले कति प्रतिफल प्राप्त गर्यो, लगानीको वर्तमान अवस्था के छ र व्यवसाय बन्द भएको भए सहकारीको लगानी तथा सम्पत्तिको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
बचतकर्ताहरूले व्यवस्थापनको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। केही बचतकर्ताका अनुसार संस्थाले बचतकर्तालाई एकजुट हुन नदिने, केहीलाई रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिने, केहीलाई कानुनी झन्झटको डर देखाउने तथा प्रभावशाली व्यापारी, उच्च अधिकारी र सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थियो। आर्थिक मन्दी र तरलता संकटलाई समेत रकम फिर्ता गर्न नसक्नुको कारण देखाउँदै लामो समयसम्म बचत फिर्ता टारिएको उनीहरूको आरोप छ।
सल्लाघारी सहकारीसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको पनि बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार कार्यकारी निर्देशक बालगोपाल कार्की अदालतमा आत्मसमर्पण गरी तारेखमा रहेका छन् भने अध्यक्ष महेन्द्रजंग लामिछाने चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेको दाबी गरिएको छ। यी विषय अदालत तथा अनुसन्धान निकायको प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सम्बन्धित अदालतबाटै आउनेछ।
तर अदालतसम्म पुगेको विवाद र वर्षौँदेखि बचत फिर्ता हुन नसकेको अवस्थाले सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ। बचतकर्ताहरूले अब आश्वासनभन्दा पनि आफ्नो रकम कहाँ गएको हो भन्ने तथ्यगत विवरण खोजिरहेका छन्।
सल्लाघारी सहकारीको विवादलाई एउटा संस्थाको समस्या मात्रै भनेर हेर्न नहुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। देशभर विभिन्न सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण, सम्पत्ति खोजी तथा बचत फिर्ताका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
तर पीडित बचतकर्ताहरूको गुनासो सरकारी प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको छ। अनुसन्धानमा ढिलाइ, सम्पत्ति पहिचानमा समस्या, कानुनी प्रक्रिया लम्बिनु तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडितले वर्षौँसम्म आफ्नो बचतको प्रतीक्षा गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सल्लाघारी सहकारीका बचतकर्ताहरूले संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको निष्पक्ष फरेन्सिक अडिट गर्नुपर्ने, सहकारीको नाममा तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएका सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने, आवश्यक परे सम्पत्ति रोक्का वा जफत गरी कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने र बचतकर्ताको रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ—सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयताको आधार बनाउने प्रवृत्ति। कुनै व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा वा संस्थागत सम्बन्धले मात्र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गर्दैन। सहकारीको वास्तविक विश्वसनीयता पारदर्शी लेखा प्रणाली, नियमित लेखापरीक्षण, उत्तरदायी सञ्चालक समिति, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र बचतकर्ताप्रतिको कानुनी दायित्वबाट प्रमाणित हुन्छ।
सल्लाघारी सहकारी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिए मात्रै सहकारी प्रणालीप्रतिको टुट्दै गएको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिनेछ। अन्यथा एउटा संस्थाको संकटले समग्र सहकारी अभियानमाथि नै जनविश्वासको संकट अझ गहिरो बनाउने जोखिम कायमै रहनेछ।