शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सीपमुलक पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आईतवार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा सहभायीहरुले समयसापेक्ष र सीपमूलक पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिएका हुन् । साथै सहभागीहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा सबै पक्षको समान प्रतिनिधित्व र अपनत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधि कोषबहादुर जिसीले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएका कमजोरीको कारण पहिचान गरी ऐनमै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अबको पाठ्यक्रम प्रगतिशील, युगसुहाउँदो, देशको माटो सुहाउँदो, सीपमूलक र रोजगारसँग जोडिएको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा र उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अभिभावकको ज्ञान, सीप, विज्ञता र ऊर्जालाई विद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा कुनै व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी सबै सरोकारवालाको समान प्रतिनिधित्व गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी राजनीतिक तथा अन्य अनावश्यक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विगतमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र हस्तक्षेपका समस्या ऐनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय भनेको एउटा यस्तो शान्ति क्षेत्र हो, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव र राजनीतिक किसिमको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विद्यालय निर्वाध ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले, विगतमा हाम्रा तीता अनुभवहरू छन् । त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू छन् । यो कुरालाई अब यो ऐनले चिर्नुपर्छ । त्यस्तै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका सन्दर्भमा के गर्दा शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै हामी अभिवृद्धि गर्नसक्छौँ ? के–के बाधकहरू के–के हुन् त ? अहिले मौजुदा अवस्थामा विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नलाई के कुराले बाधा पुर्याइरहेको छ ? राज्यको यत्रो लगानी छ, स्पेशली सामुदायिक विद्यालयहरूमा । के कुराले बाधा पु¥यायो ? यो विषयमा खोजी गरेर ऐनमा त्यो कुरालाई कहीँ न कहीँ कुनै ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ । पुरानो शिक्षा शैली पद्धतिबाट विद्यार्थीमा योग्यता त हासिल होला, प्रमाणपत्र त प्राप्त होला, एउटा योग्यता त बन्यो तर ऊ बेरोजगारी अवस्थामा छ । त्यसकारण बेरोजगार उत्पादन हुने खालको अबको पाठ्यक्रम हुनुहुँदैन । अबको पाठ्यक्रम भनेको रोजगारमूलक, उत्पादनसँग जोडेर अबको पाठ्यक्रमको सोही ढङ्गले हामी जानुपर्छ । त्यसकारण अबको दिनमा यो शिक्षा ऐनले यस दिशालाई पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष काशिनाथ दंगालले शिक्षा र पाठ्यक्रमको केन्द्रमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयलाई विद्यार्थी जान उत्साहित हुने र अभिभावकले विश्वास गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यालय सुधार र विद्यार्थीका उपलब्धिबारे छलफल गर्न अभिभावकलाई पनि नियमित रूपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अभिभावकलाई विद्यार्थीले गल्ती गर्दा, विद्यालयमा क्षति हुँदा वा पैसा आवश्यक पर्दा मात्र बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले पनि अभिभावकसंग भएको विभिन्न व्यावहारिक सीपलाई विद्यालयको सिकाइसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिलेको शिक्षाले ज्ञान भएकालाई शिक्षित माने पनि सीपलाई पर्याप्त सम्मान नगरेकाले बताउनु भयो । ज्ञान र सीपबीचको दूरी हटाउने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान र अनुभवलाई पनि उसको सफलतासँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको क्षमता विकासमा सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको पहिलो दाबेदार अभिभावक रहेको र अभिभावकले चुनेर पठाएको आधिकारिक संस्था विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएकाले त्यसको भूमिकालाई ऐनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा र पाठ्यक्रमको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ । खासगरी ती बालबालिकाहरू पढ्ने विद्यालय चुहिने छानो, बस्ने डेस्क बेन्च छैन, खानेपानी छैन, शौचालय छैन, यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विद्यालयलाई एउटा जाऊँ जाऊँ लाग्ने विद्यालय बन्ने गरी धारणा विकास होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । खासगरी विद्यालय बच्चाको मन जित्ने र अभिभावकको विश्वास जित्ने खालको होस् । यो घडीघडी पीडावोध हुन्छ, अभिभावकलाई साच्चै नजान्ने जस्तो गरेर सरकारले सूचीकृत गरे जस्तो लाग्छ । अभिभावक शिक्षा भनेर पैसा राखिन्छ, तर सरहरू हलो बनाउन जान्नुहुन्न, कुटो बनाउन जान्नुहुन्न, अभिभावकहरूले हलो बनाउनुहुन्छ, कुटो बनाउनुहुन्छ, त्यसैले अबको शिक्षामा ती आदरणीय सीप भएका अभिभावकहरूलाई जोड्दा कसो हुन्छ, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु । अभिभावकलाई खासगरी स्कूलमा विद्यार्थीले चकचक ग¥यो भने बोलाइने रहेछ । कि पैसा चाहियो भने बोलाइँदो रहेछ । खास विद्यार्थीका राम्रा कुरा सुनाउन र स्कूल कसरी सुधार्ने भनेर छलफल गर्ने कुरामा अभिभावकलाई खोजी गरिँदै छैन । अब आइन्दा अभिभावक खोजी गर्ने ऐन बनोस्, त्यो पाठ्यक्रम पनि त्यतातिर केन्द्रित होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । पाठ्यक्रमले यति पढ्यो भने पास हुन्छ भन्दिँदो रहेछ, यति नै पढ्न पर्छ नभन्दिँदो रहेछ । खासगरी कोर पाठ्यक्रमबाट भन्दा बढी हिडन पाठ्यक्रमबाट सिकाइ हुँदो रहेछ । त्यसैले अब यो पाठ्यक्रमलाई कसरी विकास गर्ने, बाहिरी ज्ञान र शिक्षालाई उसको सफलतासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा सरकारले सोचोस्, ऐन र पाठ्यक्रममा त्यसको व्यवस्था होस् । अहिलेसम्मको पाठ्यक्रमले ज्ञान भएकालाई शिक्षित भन्यो, सीप भएकालाई अशिक्षित भन्यो, सीप र शिक्षाको सम्बन्ध टाढियो, यसलाई जोड्ने पाठ्यक्रम चाहियो, ज्ञान मात्रै जान्ने पाठ्यक्रमले भएन, सीप लिएर बाँच्ने पाठ्यक्रमको निर्माण होस् । संविधानमा भएको बालबालिकाको मौलिक हक र अधिकारको प्रथम दाबेदार अभिभावक हो । अभिभावकले चुनेर पठाएको आधिकारिक संस्था विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो, हामी त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छौँ ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक–कर्मचारीको हकहित, सेवा सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा मन्त्रालयसँग मतभेद हुन सक्ने भएपनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागी कुनै मतभेद नहुने बताउनु भयो । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीचको सम्बन्ध तथ्य र तर्कमा आधारित संवादबाट अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकको हकहित, सेवा सुरक्षा, विद्यार्थीको सुविधा, विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री, अभिभावकको भावना, सिकाइ वातावरण र शिक्षक पेशाको सामाजिक सम्मान एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो समय शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण घट्नु र शिक्षक स्वयंले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षण पेसामा ल्याउन नचाहनुको कारण सरकारले खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले इसिडीदेखि कक्षा १२ सम्मका सबै शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्ने, उत्कृष्ट सेवा–सुविधासहित उत्प्रेरित शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र शिक्षकसरह सेवा–सुविधा पाउने विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने गरि कानुन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, खाजा र पर्याप्त भौतिक संरचना उपलब्ध गराई विद्यालयलाई विद्यार्थीको दोस्रो घर जस्तो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु पेसाका मान्छे शिक्षण पेसामा किन आउन चाहँदैनन् ? शिक्षण पेसाका मान्छे सधैँ अरु पेसामा किन जान चाहन्न् ? यो प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ । हरेक अभिभावक, हरेक अभिभावक शिक्षकसमेत सेनाले आफ्नो सन्तानलाई सेना बनाउन चाहन्छ, प्रहरी प्रहरी बनाउन चाहन्छ, निजामती निजामतीमा लैजान चाहन्छ, हरेक पेसाका मान्छे आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो पेशा अनुकरण गरेको देख्न चाहन्छन् । तर शिक्षकले, म पनि शिक्षक हुँ, मेरा सन्तान पनि शिक्षणमा छैनन् । शिक्षण पेसामा किन ल्याउन चाहँदैनन् ? हामी कोही पनि, तपाईंले गएर कक्षामा सोध्नुभयो ‘को शिक्षक बन्ने ?’ भन्दा एक जना विद्यार्थीले पनि म शिक्षक बन्छु भनेर किन हात उठाउँदैन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ, सही परिणाममा पुग्छौँ ।’
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याबसन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले लामो समयदेखि शिक्षा ऐन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । नयाँ ऐनले आगामी २०–२५ वर्षको शिक्षा विकासको रोडम्याप दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नरहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा बजेट क्रमशः बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार तथा निर्देशनमा देखिएको अन्योल पनि विद्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोरी भएको बताउनु भयो । २१औँ शताब्दीअनुकूल शिक्षा र विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएपनि विद्यालयको पूर्वाधार त्यसअनुकूल विकास हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आउने वातवरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साथै निजी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देश विकासको प्रमुख आधार भनेको आधारस्तम्भ भनेको शिक्षा हो । शिक्षाको विकास बिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । अहिले छोटो समयमा जति मुलुक परिवर्तन भएका छन्, त्यसको मुख्य आधार भनेको शिक्षा हो । त्यसकारण शिक्षाप्रतिको संवेदनशीलता बढ्यो भने पाठ्यक्रम, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त्यसै अगाडि बढेर जान्छन् । अहिलेको यो ¥यापिड्ली चेन्जिङ वल्र्ड छोटो समयमा ठूलो खालको परिवर्तन भएको छ । जसलाई इन्डस्ट्रियल रेभोलुसनले हामी अहिले पाँचौँ इन्डस्ट्रियल रेभोलुसनमा पुगिसक्यौँ एआईको युगमा, र ह्युमन एभोलुसन त्यही इन्डस्ट्रियल रेभोलुसनका आधारमा ह्युमन एभोलुसन हुने हो । त्यसकारण समयले धेरै फड्को मारिसकेको अवस्था हो । यो बेलामा हामीले बनाउने नीति नियमहरू अब लङ टर्म योजनाका साथ, सर्ट टर्म योजनाका साथ, दूरदृष्टि राखेर, ब्रोड भिजनका साथ हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने फेरि शिक्षाले नेपालमा धोका पाउँछ । ५६ वर्षसम्म यो मुलुकले शिक्षा ऐन पाउन सकेन, अहिले मूल कानुन बनेको पनि झन्डै ११ वर्ष भयो । मूल कानुन बनेको ३ वर्षभित्रमा सबै ऐनहरू बनिसक्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक स्थिति छ र पनि अहिले सम्म शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । त्यसकारण अब ढिलो गर्ने छुट छैन । छिट्टै यो मुलुकले शिक्षा ऐन पाउनुपर्छ, होइन भने अन्योलको स्थिति आएको छ ।’
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका प्रतिनिधि हिमाल केसीले वर्तमान पाठ्यक्रममा सुधार अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम अत्यधिक भारयुक्त भएकाले तोकिएको क्रेडिट आवर पूरा गर्नसमेत कठिन भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सामाजिक अध्ययन लगायतका विषयको पाठ्यक्रम सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । पाठ्यक्रममा रैथाने तथा आदिवासी ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो ज्ञानलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कक्षा १२ पछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जाने अवस्थालाई रोक्न शिक्षा प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र स्वतन्त्र रूपमा धारणा निर्माण गर्ने सीपलाई पाठ्यक्रममा मात्र उल्लेख नगरी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एआईको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीले सूचना धेरै प्राप्त गरेपनि त्यसलाई ज्ञानमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रधानाध्यापकलाई अत्यधिक प्रशासनिक जिम्मेवारी दिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । प्रधानाध्यापकलाई फाइल बोकेर प्रशासनिक काममा दौडिनेभन्दा शिक्षकको क्षमता विकास, सिकाइको अनुगमन र विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले प्रधानाध्यापक छनौट केन्द्र सरकारले गर्ने तयारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानाध्याकको छनौट शिक्षकभित्रबाटै हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले एउटा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको कुरा गर्छ । यो त्यसमा चाहिँ यो क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरका कुरा पनि छन् । अब यो कतिसम्म हामीले ऐनमा समेट्न सकिन्छ र कतिसम्म चाहीँ करिकुलममा समेटेर लान सकिन्छ ? विद्यार्थी सिप नै नभएको हुँदैन । विद्यार्थीले करिकुलमले तोकेका मापदण्डहरू मात्रै पूरा गरेर जान्ने भएको भन्दा पनि उसले घरमा सिकेको कुराहरूलाई यो क्रेडिट आवरसँग कसरी जोड्ने त ? यो कुरा यो क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको कुरामा चाहिँ हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ । अहिले धेरैजसो विद्यलाय व्यवस्थापनको जिम्मा प्रधानाध्यापकलाई दिइएको छ । ऐनले चाहिँ विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेखको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भन्छ । तर देख्दाखेरि रियालिटीमा ग्राउन्ड रियालिटी त्यस्तो छैन । विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख गर्ने धेरैजसो जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई भारी बोकाइएको छ । जब कि एउटा फाइल बोकेर कोठा–कोठामा कुद्नुपर्ने प्रधानाध्यापकले विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व, प्राज्ञिक नेतृत्व कसरी गर्न सक्ला ? उसले सकेसम्म धेरै समय चाहिँ विद्यालयमा दिएर प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने, शिक्षकहरूलाई अपडेट गराउनेदेखि लिएर विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने व्यक्तिले फाइल बोकेर कोठा–कोठामा कुद्नुपर्ने, विद्यालयमा चाहिँ डेस्कबेन्चको अवस्था कस्तो छ, विद्यालयको भवन कसरी बनाउने, कसलाई भन्ने, कसको पावर लाउने, त्यसतर्फ प्रधानाध्यापकको ध्यान जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकले प्राज्ञिक नेतृत्व गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो प्राज्ञिक नेतृत्व गर्न सक्ने समय हामीले दिनुपर्नेछ । कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ, प्रधानाध्यापक माथिबाटै छनोट गरेर पठाइदिने, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मान्छे पठाइदिने भनेको पनि सुन्छौँ । हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ । हामीलाई लाग्छ प्रधानाध्यापक शिक्षकभित्रबाटै हुनुपर्छ र शिक्षकले नै विद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्छ । त्यो शिक्षकभित्रको नेतृत्वले हाकिमी शैलीले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैन । विद्यालय सञ्चालन भनेको कलेक्टिभ एफोर्ट हो । सबैजना शिक्षकहरूको एउटा योगदान भएमा मात्रै त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन राम्रोसँग जान सक्छ, सिकाइ उपलब्धि बढ्न सक्छ । त्यसैले शिक्षकको क्षमता विकास गर्न सक्ने र विद्यालयको समग्र प्राज्ञिक नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति अहिले प्रधानाध्यापक हामीलाई चाहिएको छ ।’
हिसान नेपालका अध्यक्षयुवराज शर्माले पाठ्यक्रम अब कितावमा मात्र सिमित नरहेको बताउनु भयो । सीप विकास, कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको सिकाइ तथा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले शिक्षकलाई पर्याप्त सुविधा र प्रोत्साहन दिन नसके जस्तोसुकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रम र विद्यालय व्यवस्थापन भएपनि त्यसको परिणाम कक्षाकोठामा नआउने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीलाई पलायन हुनबाट रोक्नेगरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षापछि विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुको कारण विद्यार्थीले विद्यालयबाट पर्याप्त सीप, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता र भविष्यका विकल्प प्राप्त नगर्नु पनि रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले निजी, सामुदायिक र अन्य सबै प्रकारका विद्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाठ्यक्रम अब किताबमा मात्रै सिमित छैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब एआई इरामा हामी विद्यार्थीलाई कसरी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर कक्षाभन्दा बाहिर बढी सिखाउन सक्छौँ र पढाइ सिकाइलाई अझ बढी क्लासरुमभन्दा बाहिर लिएर जान सक्छौँ भन्ने विषय अब प्रमुख मुद्दा भएको छ । त्यसको लागि खर्चिलो छ । आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्कले जे बनाउँदै छ १–५ को पाठ्यक्रमको, हामीले पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ विभिन्न पाठ्यक्रमका चाहिँ दोहोरानमा । यो अत्यन्तै खर्चिलो छ । त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका शिक्षकको नै हुनेछ । सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षकलाई गर्नुपर्ने हुन हुनुपर्छ । शिक्षकलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न सकेनौँ भने जतिसुकै राम्रो पाठ्यक्रम ल्याए पनि जतिसुकै बलियो विद्यालय व्यवस्थापनको कुरा गरेपनि त्यो कक्षाकोठाबाट त्यसले रिजल्ट दिँदैन । शिक्षक खुशी हुनुपर्छ र शिक्षकले एउटा मर्यादित रूपमा चाहिँ कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न सक्यो, उसको जीवनयापनलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रा विद्यालय राम्रो हुन्छन् र विद्यालय राम्रो हुँदाखेरि विश्वविद्यालय पनि सुधार हुने देखिने रहेछ । विद्यालय व्यवस्थापनको कुरा त्यो निजीमा होस्, सामुदायिकमा होस्, अन्य विद्यालयमा होस् । यो जटिल विषय पनि छ, खर्चिलो पनि छ । शिक्षामा ठूलो लगानी हुन आवश्यक छ । अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले करिव ८–१० अर्ब मात्रै बजेट बढेको छ । त्यो पनि व्यवस्थापन खर्चहरू बढेको छ, तलबहरू बढेको छ । खासै हामीले विद्यालय व्यवस्थापनमा अहिलेको बजेटले धान्न सक्ने स्थिति छैन । सरकारी विद्यालयले केही शुल्क उठाउनै पर्ने बाध्यता पनि छ, बजेटबाट पनि आएको छ । अब सरकारी विद्यालय अलि निजी जस्तो, निजी विद्यालय चाहिँ छात्रवृत्ति र अन्य सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर अलि सरकारी जस्तो पनि हुनुपर्ने भइरहेको छ । यो पनि एउटा तालमेल नै हो । अब हामी यसमा यो फोरममा यहाँसम्म आइपुग्दा ५६ वर्षमा यो रियलाइजेसन सबै ठाउँबाट भएको छ । त्यो रियलाइजेसनबाट अब बन्ने विधेयकले पक्कै पनि आउने २०–२५ वर्षको एउटा चाहिँ रूपरेखा बनाउनुपर्छ र विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यालयको शुल्क नियमन गर्दा शुल्क, विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सेवाबारे ज्ञान भएको विज्ञबाट अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । पालिकाबाट विद्यालय निरीक्षण तथा नियमनमा जाने व्यक्तिसँग विषयगत ज्ञान नभएमा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । विद्यालयले गलत काम गरे कारबाही हुनुपर्ने तर आवश्यकताअनुसार शुल्क लिएर विद्यार्थी र अभिभावक सन्तुष्ट रहेको अवस्थामा त्यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा सम्बन्धी निर्देशनमा देखिएको अन्योल हटाउन स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम वा नियम बनाउँदा त्यसबारे मन्त्रालयसमेत जानकार हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले निजी विद्यालयलाई प्रोजेक्ट बेस्ड तथा प्राक्टिकल लर्निङमा साझेदार बनाइनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्कको नियमन गर्दा शुल्क र विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने आवश्यकता बुझेको मान्छेले मात्रै यसमा स्टडी गर्नुपर्छ । अहिले पालिकाहरुबाट विद्यालय निरीक्षण र नियमनमा जाँदाखेरि जुन विषयमा ज्ञान नै छैन, म पालिकाबाट आएको हो अथवा म मेयर आएको, उपमेयर आएको, तर मेयर र उपमेयरलाई त्यो बारेमा जानकारी छैन भने त्यो भिजिट गराउनुको र त्यसको नियमन गराउनुको कुनै अर्थ नै हुँदैन । अर्थ बुझेको मान्छेले काम ग¥यो भने त्यसको परिवर्तन हुन्छ । आवश्यकता अनुसारको शुल्क राख्ने र विद्यालयहरुले गलत नै गरे भने त्यसमा कारबाही नै गरोस् सरकारले । तर गलत नगरेर एकदम राम्रो उद्देश्यसहित धेरै शुल्क लिएको छ, त्यसमा अभिभावकको पनि चाहिँ त्यसमा भूमिका छ, उहाँहरुसँग सल्लाह छ र विद्यार्थीहरु पनि त्योबाट खुशी छन् भने यसमा धेरै कुरा उठाउन जरुरी छैन । पालिकाहरुलाई अधिकार दिँदा चाहिँ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा फरक देखिएको छ । पालिकाहरुले मन्त्रालयबाट जाने निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुले आफै आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको करिकुलम बनाउँदा अथवा स्थानीय रुल्सहरु बनाउँदा त्यो रुल्स बनाएका कुराहरु मन्त्रालयले बुझेको हुनुपर्छ । यो कम्युनिकेसन ग्याप मन्त्रालय र पालिकाको बीचमा हुनुहुँदैन । प्रोजेक्ट बेस्ड प्रक्टिकल लर्निङको जिम्मा प्राइभेट स्कुल स्कुलहरुले लिँदाखेरि यसको पार्टनरशिप प्रोग्राममा लिनुपर्छ ।’
मन्त्रालयले विद्यालय विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको लागि सरोकारवाला निकायहरुसंगबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सो क्रममा आईतवार विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थाको विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग सुझाव लिएको हो । सरोकारवालाहरुको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल