कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । नायव सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । निजामति कर्मचारी महासंघका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले तीन तहको समन्वय हुनेगरी आधिकारप्राप्त टे«ड युनियन राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कार्यालय प्रमुख नरहेका कर्मचारीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रश्तुत विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै टे«ड युनियनको व्यवस्था गर्ने भावनाले आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक सेवालाई नै प्रभावित पार्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति कर्मचारीको ऐन बनिरहेको कारण एकमात्र अधिकार प्रात टे«ड युनियन राख्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टे«ड युनियन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्दछ । जसमा सातौं वा आठौं तहको कर्मचारी जो कार्यालय प्रमुख छैन उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । विधेयकमा प्रश्तुत भएको प्रदेशमा एक खालको टे«ड युनियन, संघमा एक खालको टे«ड युनियन र स्थानीय तहमा एक खालको टे«ड युनियन हुने भावअनुसार विधेयक आएको छ । सार्वजनिक सेवा नै प्रभावित हुनेगरी हरेक तहमा छुट्टै टे«ड युनियनको व्यवस्था नगरौं । संघीय ऐन बनिरहेको कारण राष्ट्रियस्तरको अधिकारप्राप्त टे«ड युनियन होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारीहरुदेखि सरकार र संसदीय समिति किन डराइरहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा कर्मचारी आन्दोलनले ठुलो भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नायब सुब्बाहरुको हकमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरुलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले समितिले अहिलेसम्म नायब सुब्बाको हकमा सहमति नजुटाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार किन डराइराखेको छ ? राज्य व्यवस्था समिति किन डराइराखेको छ ? हामी कर्मचारीका सबै टे«ड युनियनहरु यो देशको २०४६ सालको परिवर्तन होस्, २०६२÷६३ को परिवर्तन होस् हामीले सिंहदरबारमा आन्दोलन गरेका थियौं । हामी कर्मचारीका माग र मुद्दाहरुलाई माननीयज्यूहरुले संवेदनशीलता साथ हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । हामी नासुको विषयमा तथ्यसहित आएका छौं । आजको दिनमा नासुको ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब छ । अहिले एउटा अधिकृतको तलब ४३ हजार हुन्छ । हामीले पाँच वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी भनेका छौं । किन हजुरहरुले यो विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुटाउन सक्नु भएन ? फेरि हामीलाई पनि सडकमा नपुर्याइयोस् अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’
नेपाल निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले निजामति कर्मचारीहरु नै सरकारको अन्तिम हतियार हलगोरु भएको भन्दै गम्भिर भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराउन भयो । उहाँले निजामति ऐन नआएकै कारण प्रतिगामी तत्वहरु संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले राज्यलाई पर्ने व्ययभारको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारी तयार भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई कन्भिस गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारका अन्तिम हतियार हौं । हामी सरकारका हल गोरु भएको कारणले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर निजामति ऐन ल्याइदिन अनुरोध छ । ऐन नआएको कारणले प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण ऐन आएन भनेपनि हामी पछि हट्दैनौं । राज्यलाई व्ययभार नपर्ने कुराको हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । राज्य अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको हामीले बुझेका छौं । तर कर्मचारीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुप¥यो ।’
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । बैठकमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा नै राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल