सरोकारवालाहरुले जलवायु परिर्वतन न्युनिकरणका लागि प्रतिवद्धता सहितको ‘तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी)’ का लक्ष्य प्राप्तीका लागि सर्वपक्षीय साझेदारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध आफ्नो महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धता झल्काउँदै तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, अर्थात् एनडिसि ३, सगरमाथा संवादमा सार्वजनिक गरेको छ । समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेश्रो एनडिसीलाई कोप—२९ का अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । विज्ञहरुले तेश्रो एनडिसीमा सरकारले कन्डिसनल र अनकण्डिसनल लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सबै लक्ष्य हासिल गर्न सबै तहका सरकारसमेतको समन्वयमा यस क्षेत्रमा कार्यरत एनजिओ, आईएनजीओ, नीजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् । यो दस्तावेजले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ । विज्ञहरूले यो विषय बहुसरोकारवाला भएकाले सबै पक्षको अपनत्व र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ८८.६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ, जसमध्ये २४.५% आन्तरिक स्रोत र ७५.५% अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने रणनीति छ । तर वैदेशिक सहायता प्रापत नभए यी लक्ष्यहरू अधुरा रहने चिन्ता पनि छ । त्यसैले नेपालमा कार्यरत अन्तराष्टिय संस्थाहरुको सहयोगमा अन्तराष्टिय वित्तसम्म पहुँच विस्तार गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । युएनडिपि नेपालका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु सल्लाहकार विजय सिंहले एनडिसि ३ नयाँ लक्ष्य र कार्यहरू लिएर आएको जुन एनडिसि २ भन्दा स्पष्ट र लचिलो रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो “एनडिसि ३ नयाँ लक्ष्य र कार्यहरू लिएर आएको छ, जुन एनडिसि २ भन्दा स्पष्ट र लचिलो छ । धेरै पक्षको मेहनतले यो सम्भव भएको हो । एनडिसि २ को कार्यान्वयनमा कमजोरी भए पनि सबैले मिलेर काम गरेमा यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।”
विज्ञहरूले एनडिसि ३ को सफलताका लागि मन्त्रालयबीच समन्वय, स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि र वैदेशिक स्रोत परिचालनमा जोड दिएका छन् । सगरमाथा संवादमा आएका धेरै विज्ञहरुले यो दस्तावेजलाई नेपालको जलवायु नेतृत्वको कदम भनेर खुशी व्यक्त गरेका छन् । तर यसको सफल कार्यान्वयनमा आर्थिक र संस्थागत चुनौतीहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो “एनडिसि ३ ले स्पष्ट र प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्य राखेको छ । हरित ऊर्जा, विशेषगरी विद्युतीय चुल्होको प्रयोग परिवर्तनकारी छ । तर यो वितरणमा मात्र सीमित नहोस्, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यो बहुसरोकारवाला विषय हो, सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, र गैर–सरकारी संस्थाले अपनत्व लिएर सहकार्य गर्नुपर्छ ।”
एनडिसि ३ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, ९५% निजी सवारी विद्युतीकरण, १०० जलवायुमैत्री गाउँ, र ४६.०८% वनक्षेत्र संरक्षणजस्ता लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि सबै पक्षको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।
एनडिसि ३ ले नेपालको जलवायु अनुकुलन, ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासमा योगदान पु¥याउने सम्भावना बोकेको छ । तर यो बहुसरोकारवाला विषय भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, र गैर–सरकारी संस्थाहरूले अपनत्व लिएर सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०२५ भित्र तेस्रो एनडिसि पेस गर्ने लक्ष्यसहित यो दस्तावेज तयार गरेको हो । सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्दै एनडिसि ३ ले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, र जलस्रोत क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रश्तुत गरेको छ ।