काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले पछिल्लो १९ महिनाको अवधिमा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले लैङ्गिकमैत्री र समतामा आधारित शहरी व्यवस्थापनका लागि ६ वटा महत्वपूर्ण स्थानीय कानूनहरु तर्जुमा गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिसकेको बताउनु भयो । जसमा विवाद निरुपण कार्यविधि २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ र कानूनी सहायता कार्यविधि, २०८० रहेका छन् । महानगरले विवाद निरुपणमा ‘संवेदनशील न्याय र समयमा न्याय’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको उहाँले बताउनु भयो । डंगोलले महानगरमा दर्ता भएका ५० प्रतिशत विवादहरु तीन महिनाभित्रै निरुपण हुने गरेको र थप ४० प्रतिशत विवाद ६ महिनाभित्र समाधान हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यी कानूनहरु कालो अक्षरमा किताबमा मात्र ससमित छैनन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले न्यायिक समिति, वडा महिला सञ्जाल, मेलमिलाप केन्द्र र कानुन तथा मानव अधिकार विभाग जस्ता संस्थागत संयन्त्रहरु निर्माण गरेका छौँ ।’
स्थानीय विवादहरु सकेसम्म मेलमिलापबाटै अन्त्य होस् र छरछिमेकीबीच आत्मीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्र र वडा स्तरमा निःशुल्क न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनुका साथै विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल