राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताउनु भयो । भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताउनु भयो । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन । उहाँले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गर्नुभयो । हाल सरकारको कुल बजेटको करिव एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो–‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारका अगाडि केहि अप्ठ्यारा सीमा छन्् । एउटा सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता त्यति धेरै छैन । किनभने जुन किसिमको अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति विशेष गरेर इन्धन संकट देखिरहेको छ । उर्जा संकटको अवस्थाले संसार भरि आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित गर्ने, मूल्य वृद्धि बढाउने, आर्थिक वृद्धि घटाउने संसार भरिका लागि यो प्रक्षेपण आइरहेका छन । पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका एजेन्सीहरुले पनि यो प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । त्यसको प्रभावबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौ । त्यसबाट हामी प्रभावहिन हुँदैनौ । हामीलाई पनि त्यसको असर पर्छ । त्यसकारण सरकारको पुजीगत खर्च गर्ने, सरकारको राजस्व बढाउने दायरा धेरै नहुन नसक्छ । हामीले कसरी पुजीगत खर्च बढाउन सक्छौ र कसरी राजस्व बढाउन सक्छौ यो दुइटा सबै साझा राष्ट्रिय एजेन्डा विषयहरु पनि हुन । र यो सगसँगै हामीले आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । वर्षौ देखि आयोजनाहरु थपिदै जाने गरेको छ । त्यसैले कुनै प्रतिफल चाडै दिन सक्ने त्यो आयोजनालाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने किसिमका आयोजनाहरुलाई अब प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ । अहिले जस्तो, फास्ट ट्रयाकको विषयहरु छ । यसमा वर्षौदेखि लगानी भइरहेको छ, त्यस्तै कतिपय अरु आयोजनाहरु छन् तर त्यसका लागि सरकार पनि प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनुपर्नेछ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफुले दिने सुझाव त्यसैको सेरोफेरोमा रहनेछ । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा अर्को दुइटा महत्वपूर्ण सिमा हाम्रा सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै गइरा छ । अर्को सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने त्यसको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व बढी रहेको छ । सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाई त यो सामाजिक सुरक्षा खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । यो सिमा भित्र रहेर पनि कसरी हामीले सन्तुलित विकास गर्ने हो त्यसमा लाग्नुपर्ने स्थीति छ । अर्को कुरा हामीले पछाडी परेका ठाउँहरु अथवा पछाडी परेका क्षेत्रहरुका लागि पनि विकासका आयोजनाहरु त्यहाँ पुर्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि हामी पनि उत्तिकै संवेदनशील छौ । त्यसैले सन्तुलित विकासको सामाजिक न्यायको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा एजेन्डा हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिलेको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकामा रहेर आफुले गर्नुपर्ने कार्य निरन्तर गर्छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबीच योजनाको दोहोरोपन समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसद, मन्त्री लगायतको पहुँचका आधारमा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्राथमिकता स्पष्ट तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले योजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरू इमान्दार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
निरौलाले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै दलबीच साझा अवधारणा आवश्यक रहेको बताउन ुभयो । नयाँ सरकार गठन हुँदा पुराना योजनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी उचित निकास दिँदै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो–‘तीन तहको सरकारको योजनाका डुप्लिकसन हुने गरेको छ । यो वित्त आयोगले पनि प्रत्येक ठाउँमा भनिरहेको छ, त्यसमा पनि सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा गएको छ । सांसददेखि मन्त्रीहरु, अन्य पहुँचका आधारमा चाहिँ धेरै योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएको छ । यो चिज बन्द गर्नुपर्छ । क्षेत्र तोक्ने, प्राथमिकता तोक्ने त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने र जसले ढाडु पुनि हातमा लिएको छ उनीहरु नै इमान्दार हुनुपर्छ । यसमा अरु कुनै दबाई र औषधि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन । अहिले यो पनि देखिदै आएको छ । सबै पार्टीको साझा अवधारणा र उद्देश्य पनि हुन्छ अनि पार्टीगत हिसाबमा फरक फरक अवधारणा र उद्देश्य भएको कारणले सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति फेरिएका होलान् । अब यत्रो दुई तिहाईको सरकार आएको छ । पक्कै पनि उहाँहरुले एजेन्डाहरु कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु नै पर्छ तर पहल गर्नुको मतलब के हो भने पुराना योजनाहरुलाई पन्छाएर होइन त्यसलाई पनि कुनै निकासा दिएर जानुपर्छ ।’
बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट घोषणा भएपछि धेरै काम हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको बताउनु भयो । एक स्थानमा ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उहाँले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद अर्यालले भन्नुभयो–‘सधैँभरि बजेट जसरी आउछ कार्यान्वयनको दौरानमा प्रायः बजेटहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा जहिले पनि हामी पहिले बजेट आइसकेपछि ल यति काम हुने भो भन्ने कुरो हुन्छ । तर वास्तवमा त्यो कामहरु भएको हुदैन र फेरी त्यही अवस्था दोहोरिने रोग छ । मैले महशुस गरेको एक ठाउँमा झन्डै झन्डै नौ दश करोड बजेट गएको थियो त्यो कार्यान्वयन कुनैपनि भएन । अब बिचमा आन्दोलन भयो । सरकार फेरियो । अब यो स्थानीय तहका सन्दर्भमा सम्पूर्ण पालिकाहरुमा बजेटको व्यवस्थापन हुने गरेको छैन । स्थानीय तहले पनि बजेट राम्रोसँग व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेशले प्रदेश स्तरीय मात्रै आयोजनाहरु हेर्दिने र संघले प्रदेशहरुलाई जोड्ने खालको योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने कुनै समस्या देखिने छैन ।’
सांसद कमला पन्तले अघिल्लो सरकारले छुट्याएका योजनालाई निरन्तरता नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद पन्तले भन्नुभयो– ‘काँग्रेस एमालेको सरकारले छुट्याएको योजनालाई जेन–जी सरकारले सम्बोधन नगरेर त्योलाई हटायो । त्यसरी योजनालाई निरन्तरता नदिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । हाम्रो योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयनमा लगिदैन भने हामी सदस्यहरुको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ । अहिले धेरै बेरुजु छ । बेरुजु कतिपय बेरुजुहरु सैदान्तिक बेरुजु छ । यो सैदान्तिक बेरुजुलाई छिटो टुङ्याइनुपर्छ । सबै भ्रष्टाचार गरेको बेरुजु होइन । सैद्धान्तिक बेरुजुहरु तुरुन्त टुङ्याइदिएदेखि लामोसमयदेखि बेरुजुको कुरा आउने थिएन ।’
पन्तले बेरुजु समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नहुने, सैद्धान्तिक बेरुजु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल