नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले मुलुकको वर्तमान आर्थिक चुनौती र प्रतिकूल वातावरणमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्न अनुभवी र व्यावसायिक टिमको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले आफ्नो टिमले नयाँ सरकारका चुनौती र सम्भावनालाई चिर्दै निजी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने दाबी गर्नुभयो । आफ्नो प्यानलमा पुरानो र नयाँ पुस्ताको उत्कृष्ट सन्तुलन रहेको ढकालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार टिममा सचिन ढकाल र जश श्रेष्ठ जस्ता ‘जेन–जी’ पुस्ताका नवप्रवर्तनकारी उद्यमीदेखि गोपाल खनाल, शैलेन्द्र गोरागाईँ, अविनाश बोहोरा, सुनिल नारायण श्रेष्ठ र डा. रामशरण थपलिया जस्ता अनुभवी व्यक्तित्वहरू समावेश छन् । यो मिश्रित टोलीले स्टार्टअप, इनोभेसन र परम्परागत उद्योग सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँको तर्क छ ।
निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोमा ढकालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी, अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । आफ्नो कार्यकालमा कानून संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको गठन, र बहुदर कर प्रणालीका लागि पहल गरेको स्मरण गर्दै ढकालले अबको नेतृत्वले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन रणनीति’ (पीएसपीपी) लाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० दिनको कार्ययोजना र अर्थमन्त्रीले दिएका आश्वासनहरू निजी क्षेत्रमैत्री देखिए पनि व्यवहारमा अझै समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । १५ वटा पुराना कानून खारेजी र राजश्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना जस्ता सकारात्मक घोषणा भएपनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको उहाँले औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ अहिलेको अब अलिकति प्रतिकूल वातावरण भनौँ कि नयाँ सरकार आएको छ, एउटा स्ट्रङ नेतृत्व चाहिने बेलामा स्ट्रङ सरकार भएको बेलामा उहाँको नेतृत्वले फेरि एम्प्लोयर काउन्सिललाई नयाँ हाइट दिन्छ भन्ने मैले बुझिराखेको छु र साथीहरु जो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ एशोसिएटको तर्फबाट, अब एक्सपिरियन्स पनि लामो एक्सपिरियन्स भएका साथीहरु पनि हुनुहुन्छअब यो प्रतिकूल अवस्थामा हाम्रो कार्यकालमा कानून संशोधन, सांसदहरुको भेला गर्ने, तपाईंको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको गठन गर्ने, करको बहुदर कर प्रणाली गर्नुपर्छ, तपाईँको उदार कानुन ल्याउनुपर्छ, अहिले जुन धरपकड भइरहेको छ एन्टिसिपेसन बेल, अग्रिम जमानत यस्ता कुराहरु हाम्रो अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा प्रतिकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि टाइम टाइममा सरकार ९—९ महिनामा चेञ्ज हुँदा पनि हामीले हरेक सरकारलाई अब यो सरकार आएपछि हाम्रो कुरा सुन्ला सुन्छ भन्ने पोजेटिभ माइन्डसेटबाट ग¥यौँ । धेरै कामहरु पनि भए, एउटा पीएसपीपी (प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन स्ट्राटेजी एक्ट) भन्ने बाँकी थियो, त्यो पनि अहिले यो नयाँ सरकारले त्यो पास गरेर गएको अवस्था छ, अहिले अध्यक्षज्यूले भन्नुहोला । तर त्यसको बाबजुद पनि अहिले असाधारण स्थितिबाट धेरै वर्ष राजनीतिक टर्नेलबाट नेपाल गुज्रियो। निजी क्षेत्रले अब यो सरकारले गरिहाल्ला गरिहाल्ला भन्दाभन्दै फेरि अर्को आउँछ कहिले धरपकड गर्छ, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, कहिले तपाईँ नीतिगत अस्थिरता हुन्छ, कहिले तपाईँ एउटाले ल्याएको कानून अर्काले चेञ्ज गर्छ। यो प्राइभेट सेक्टर ८० पर्सेन्टभन्दा बढी जीडीपी र रोजगारीको कन्ट्रीब्युसन भन्दाभन्दै गर्दा पनि यसले प्रायोरिटी खासै पाउन सकेको छैन । हामी त अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, रिस्क लिने वर्ग भएकाले जस्तै अवस्थामा पनि हामीले काम गरेका छौँ, अघि दिनेश दाइले भन्नुभयो एमआरपीको कुरा, ए ठिक छ, यो लागू गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । तर स्टेकहोल्डरसँग बसेर सहमति लिएर त्यसको कार्यविधि बनाएर स्टेकहोल्डरहरुलाई स्वीकार्य बनाएर गर्दा भयो नि । अब हाम्रो सरकारहरु जो आए पनि घोषणा गर्दिने हामीले पालना गर्दिनुपर्ने भनेजस्तो वातावरण अहिले पनि जीवित छ । अघि पूर्ववक्ताहरुले भनेजस्तै अब यो सयौँ वर्ष उद्योग व्यवसायमा रोजगारमा राजश्व कलेक्सन गर्ने र जीडीपी विस्तार गर्ने वर्गलाई हाम्रै निःवर्तमान अध्यक्ष पनि अहिले थुनामा हुनुहुन्छ । अब यसको तपाईँको अनुसन्धान गर्नलाई नै थुनामा त राख्नुपर्ने होइन । अनुसन्धान त बाहिरै गएर पनि एउटा न्यायिक निकायको भर्डिक्ट आएपछि मात्रै सजाय तोकिएपछि मात्रै गर्दा हुने हो। यो कुरा हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ, तर हरेक सरकारले शुरुशुरुमा काम गरेको देखाउनुपर्ने हो कि त्यसो गरिरहेको अवस्था छ । अहिले मात्रै होइन हिजो पनि हुने गथ्र्यो । त्यसैले हाम्रो माग पनि छ एटलिस्ट तपाईंहरुले अनुसन्धान गर्नुस्, गलत मान्छेहरुलाई कारबाही पनि गर्नुस् तर प्रक्रिया पु¥याएर अनुसन्धान टुङ्गिएपछि न्यायिक न्यायालयबाट त्यसको भर्डिक्ट आएपछि मात्रै गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने थिएन र एफडीआई लगायत डोमेस्टिक लगानीको पनि प्रवद्र्धन हुने थियो, लगानी गर्ने वातावरण बन्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ । होला अब कसैलाई मैले गल्ती नै भएको छैन भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ तर प्रक्रिया एकदमै ट्रेडिसनल परम्परागत यो अटोक्र्याटिक गभर्मेन्टको जस्तो हुँदै आएको अवस्था छ अहिले मात्रै होइन, तर यसको बाबजुद पनि जुन अहिलेको सरकारले १०० बुँदा १०० दिन भनेर केही बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्न गइरहेको अवस्था पनि छ । हामीले भन्दै गरेका धेरै कुराहरु उहाँको मेनिफेस्टोमा देखिन्छ । त्यो हेर्दाखेरि अब निजी क्षेत्र मैत्री नै हो, अब त अब आर्थिक गतिविधिले महत्व पाउँछ र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बन्छ, फेरि हामी धेरै लामो समयदेखि टिकेर बस्या मात्रै छौँ, बिजनेस ग¥या छैनौँ भन्दा पनि हुन्छ । बिजनेस गर्ने वातावरण बन्छ कि भन्ने आश जागेको छ । तर सरकारले टाइममै अब यो सुन्नुभन्दा अगाडि थुन्ने प्रक्रिया, अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्दाखेरि यो १५ वटा पुराना कानुन खारेज गरेको, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेको राम्रो कुराहरुको घोषणा पनि गर्नुभएको थियो, केही राम्रो आश्वासन पनि दिनुभएको थियो तर त्योभन्दा अलिकति फरक अहिले पनि निजी क्षेत्र हेर्ने दृष्टिकोण हो कि भन्ने देखिएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, सरकारले सुन्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष ढकालले महासंघको आगामी नेतृत्व निजी क्षेत्रको हकहितका लागि सरकारसँग स्पष्ट संवाद गर्नसक्ने र व्यावसायिक समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल