नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले स्पष्ट स्थीर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा भएको आगामी बजेटबारेको छलफलमा उहाँले विगतमा नीतिगत अस्थिरताको मारमा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता परेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्थिर नीति लिएर मुलुकलाई अघि बढाए नेपालमा लगानीकर्ताको कमी नहुने बताउनु भयो । विगतमा सरकारी प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुननसकेको स्मरण गर्दै ढकालले सरकारी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा सरकारले बिलम्ब गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
उहाँले सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताउनु भयो । कतिपय आयोजनाले सरकारी स्वीकृति पाए पनि विभिन्न बहानामा अगाडि बढ्न नसकेका बताउँदै ढकालले यसले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– “अब बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरूलाई समेट्नुपर्छ । खास गरेर इम्पोर्ट चाहिँ सब्स्टिच्युट गर्ने, डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई जोड दिनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अब सरकारले गर्ने पूर्वाधार विकासको लगानीमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले जुन कमिटमेन्ट गरेको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कुनै आयोजनाहरू सरकारबाट स्वीकृत लिने अनि पछि अनेक बहानामा त्यो आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । त्यो हिसाबमा पनि यदि प्राइभेट सेक्टरको मनोबल बढ्न जरुरी छ । जुन हामीले पहिलेदेखि भनेको स्टेबल गभर्मेन्ट, स्टेबल पोलिसी हो । त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले करिब करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ र अब आउने पोलिसीहरू जुन आम पब्लिकलाई, खास गरेर इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टरलाई एउटा कन्फिडेन्स हुने हिसाबको आउनुपर्छ । जुन स्टेबल पोलिसी आउन सक्यो र हामीले कमिटमेन्ट गरेअनुसार साच्चै पुरा गरे छोटो समयमा राम्रो गर्न सक्नेछौँं ।’
लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने खालका स्थायी नीतिहरू लागू भए अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिनसक्ने ढकाको भनाइ छ । उहाँले महासंघले तीनवटै क्षेत्रका सदस्य तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समेटेर १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो । यसको उद्देश्य स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन जारी गरेर शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरताको स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा अनेक करका दरहरु रहेको भन्दै त्यसलाई बजेटले हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने वातावरण सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी करहरू लगाउने गरेको बताउँदै संघीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका रंगीचंगी कर भनौँ धेरै करहरू छन्, त्यसलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू मात्रै रहने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड गरी वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी करहरू लगाउनुमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ । अर्को यो चोरी पैठारी चाहिँ क्रिटिकल रूपमा आएको छ । चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकोले यसलाई सम्बद्ध सबै निकायहरू मिलेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार बनाएका सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई जिम्मेवारी सोही अनुसार जवाफदेही बनाइनु पर्दछ ।’
अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिकै कारण मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताउनु भयो । अहिले सरकारको सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
अबको बजेटले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने त्यसैबाट थाइल्याण्ड माथि उठेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
मल्होत्राले भन्नुभयो– ‘५० वर्ष अगाडिको बैंककको स्तर नेपाल भन्दा तल थियो । आज बैंकक थाइल्याण्ड हामीभन्दा धेरै माथि गइसकेको छ र हामीले देखेको एग्रिकल्चर र टुरिजमले त्यहाँको स्तरमाथि उठेको छ एग्रिकल्चर र टुरिजम हाम्रोमा पनि छ । हामी पनि गर्न सक्छौँ । हामीसँग हाइड्रो पावर पनि छ । धेरै रिसोर्सेसहरू पनि छ यो देशमा । तर हामी किन अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ भन्दा अस्थीर सरकार हो, आफ्नो लोकप्रियताको लागि भनौँ न सस्तो एउटा खालको मन्तव्य, बजेटमा हामी सुन्छौँ, आज भन्दा पहिला ठूलो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बजेट आउँछ तर त्यो कहिल्यै पनि नजिक पनि पुगेको हामी देख्दैनौँ । त्यसैले यो सरकारले एउटा स्मार्ट बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष मल्होत्राले बजेट कार्यान्वयनमुखी आउनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो । उहाँले नीतिगत अस्थिरता रहे रास्वपा सरकारले राखेका महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । मल्होत्राले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने कुनै कार्य गर्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल